प्राथमिक शाळा, तसेच स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे विविध योजनांसाठी दिलेला परंतु वर्षांनुवर्षे अखर्चित राहिलेला निधी परत मागवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत आज घेण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यात असा मोठा अखर्चित निधी पडून असल्याचे सभेतील चर्चेत स्पष्ट झाले.
शिक्षण समितीची सभा आज सभापती तथा जि. प. उपाध्यक्ष मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सर्व शिक्षा अभियानमधून ग्रंथालय उपक्रमात पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक शाळेस ३ हजार रु. व पाचवी ते सातवीसाठी १० हजार रु. दिले जातात, मात्र अनेक शाळांनी पुस्तकेच खरेदी केलेली नाहीत. अभियानातून शाळांना सादिल खर्च दिला जातो, त्याचाही हिशेब सादर केला जात नाही, शाळा व्यवस्थापन समित्यांनाही विविध योजनांसाठी निधी वर्ग केला जातो, अनेक योजनांचा हा पैसा अखर्चित राहीलेला आहे, शाळांच्या दुरुस्तीसाठी दिलेला निधीही वापरला जात नाही, असे सभेत निदर्शनास आले, आता हा निधी परत मागवून अन्य उपक्रमांसाठी वापरला जाईल, असे राजळे यांनी सांगितले.
राजीव गांधी विद्यार्थी विमा सानुग्रह अनुदानाचे ४० लाख रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, मात्र सरकारकडून केवळ अनुदानाचे १५ लाख ५८ हजार रुपये मंजूर झाल्याने प्रथम आलेल्या प्रस्तावानुसार अनुदान वितरीत करण्याची सूचना राजळे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांना रस्ते वाहतुकीच्या नियमांची मााहिती देणारी पुस्तिका तयार करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
सभेस सदस्य प्रविण घुले, नंदा भुसे, सुरेखा राजेभोसले, कॉ. आझाद ठुबे, मिनाक्षी थोरात, शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे आदी उपस्थित होते.