म्हाडावासीयांसाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत गेल्या तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा सुधारणा करण्यात आल्यामुळे पुनर्विकासाचे भिजत घोंगडे पडलेले असतानाच आता पालिकेकडून अभिन्यास मंजुरी मिळत नसल्यामुळे चटईक्षेत्रफळाचे वितरणही रखडले आहे. म्हाडावासीयांची कुंचबणा सुरूच असून त्यांना कुणी वालीच राहिलेला नाही, अशी चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
म्हाडाच्या एकाही इमारतीच्या पुनर्विकासाची फाईल वर्षभरात हललेली नाही. २० सप्टेंबर २००९ पूर्वी ज्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्रे घेतली आहेत, त्यांना प्रिमिअम भरून म्हाडाचे चटईक्षेत्रफळ स्वस्तात उपलब्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे वांद्रे पूर्व येथील गांधी नगर विकसित करणाऱ्या विकासकांना रग्गड फायदा झाला आहे. आता मात्र म्हाडाकडून घरे बांधून घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यानुसार विकासकांना .५ चटईक्षेत्रफळ अधिक मिळणार असले तरी रहिवाशांच्या क्षेत्रफळात कपात करण्यात आल्यामुळे कमालीची अस्वस्थता आहे. विकासकांनी अगोदरच ४८४ चौरस फुटाचे घर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनापासून आता विकासकांनाही मागे हटणे अशक्य झाले आहे आणि .३ चटईक्षेत्रफळ दिल्यानंतरही म्हाडाला आवश्यक घरे बांधून देणे शक्य नसल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. यामध्ये म्हाडावासीयांची मात्र कुचंबणा झाली आहे.
सुधारित नियमावलीचा अध्यादेश जारी होण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी आहे. अशावेळी काही इमारती अर्धवट अवस्थेत आहेत. या वसाहतींना २.५ चटईक्षेत्रफळ वितरित करण्याची मागणी होत आहे. परंतु अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय ते शक्य नसल्यामुळे म्हाडा अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय चटईक्षेत्रफळ जारी करणे बेकायदा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
क्षेत्रफळात कपात करण्यामागील सूत्रधार!
म्हाडासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार, शासनाने २.५ एफएसआय जारी केला होता. त्याचवेळी अत्यल्प गटाला ३०० चौरस फूट, अल्प गटाला ४८४ चौरस फूट आणि मध्यम गटाला ८६० चौरस फूट इतके क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आल्याचे पत्र तत्कालीन मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर हडदरे यांच्या सहीनिशी जारी करण्यात आले होते. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी सतीश गवई यांनी २.५ हून तीन एफएसआय वाढविण्याची मागणी करताना या क्षेत्रफळात मात्र कपात सुचविली. त्यामुळे रहिवाशांना किमान ३३६ चौरस फूट तर कमाल ४०० चौरस फुटाचेच घर मिळू शकणार आहे.
क्षेत्रफळ कमी झाल्याने म्हाडावासीय संतापले!
म्हाडा वसाहतींना शासनाने २.५ एफएसआय जारी केला तेव्हा रहिवाशांसाठी ४८४ चौरस फुटाचे घर देऊ करण्यात आले होते. आता एफएसआय तीन झाल्यानंतर रहिवाशांच्या क्षेत्रफळात कपात करून फक्त ३३० चौरस फुटाचे घर अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशाला मिळणार आहे. त्यामुळे म्हाडावासीयांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. म्हाडावासीयांसाठी आवाज उठविणारे शिवसेना तसेच भाजप हे दोन्ही पक्ष आता मूग गिळून गप्प बसल्यामुळे रहिवासी स्वत:च रस्त्यावर येण्याच्या तयारीत आहेत. अल्प उत्पन्न गटाला किमान ४८४ चौरस फुटाचे घर मिळालेच पाहिजे, अशा आशयाच्या हरकती पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
