९७ व्या राज्य घटनेतील दुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या २१ वर आणून ठेवल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या उपविधीत दुरुस्ती करून २१ संचालकांचा तिढा सोडविण्यात आला. यात सहा जिल्हा गटातील संचालकांची संख्या तीनवर आणून ठेवली, तर शेती सहकारी संस्थांमधून १३ संचालक व घटनेतील तरतुदीनुसार पाच संचालक आरक्षित राहणार आहेत.
शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास विश्रामगृहावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संपर्क नेते व अन्न व औषध प्रशासनमंत्री मनोहरराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकेच्या संचालकासंदर्भात बठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार संदीप बाजोरीया, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण देशमुख, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेपाटील, अॅड. अनिरुद्ध लोणकर यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. याच बठकीत निर्णय घेऊन बँकेत सर्व संचालकांनी २१ संचालक ठरविण्यात आले. जिल्हा गटातील संचालकांवर गंडातर या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा गटातील सहा संचालकांपकी केवळ तीन संचालक ठेवण्यात आले आहेत, तर १६ तालुक्यातील १३ गट करण्यात आले. यातून १३ संचालक निवडून द्यावयाचे आहेत.
सहा जिल्हा गटांचे रूपांतर तीन गटात केले असून, यातून तीन संचालक निवडून द्यावयाचे आहेत, तर नव्या कायद्यानुसार पाच संचालक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधून एक, महिला प्रतिनिधी एक, ओबीसीमधून एक, तर विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून एक, असे पाच आरक्षित जागेवरून निवडण्यात आले आहेत
