ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शासनाचे सर्व आदेश तसेच न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नत्या देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत या पदोन्नत्यांचे आदेश काढण्यात येणार असल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात येते.
ठाणे जिह्य़ातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नत्या देण्यात येणार आहेत. डी. एड.,पात्रता, शिक्षकाचा अनुभव, त्यानंतरचे त्याचे उच्च शिक्षण या सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे शिक्षकांना पदोन्नत्या देणे आवश्यक आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या ५ जून २०१३ च्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून थेट बी.एड.धारक शिक्षकांचा सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे विचार करून त्यांना बढत्या देण्याचा घाट घातला आहे.
विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुखांची पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी शासनाने तालुकास्तरावरून बी. एड. पात्रता शिक्षकांची माहिती पाठविण्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. या पत्राचा चुकीचा अर्थ ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढला असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे बढत्या देण्यात याव्यात यासाठी काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे एक याचिका २००६ मध्ये दाखल केली होती. न्यायालयाने शासनाचे २००६ नंतरचे शिक्षकांना बढत्या देण्यासाठी काढलेले शासन पत्रावरील आदेश रद्द करून १४ नोव्हेंबर १९९४ च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अध्यादेशाप्रमाणे शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती करण्यात याव्यात असे आदेश दिले आहेत. रायगड, अहमदनगर जिल्ह्य़ात या आदेशाप्रमाणे बदल्या करण्यात आल्या आहेत. ठाणे शिक्षण विभागाने मात्र हे सर्व आदेश धुडकावून मनमानीने पदोन्नत्या देण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप होत आहे. शहापूर पंचायत समितीमध्ये एका शिक्षकाला विस्तार अधिकारी म्हणून पदोन्नती दिली आहे, असे काही शिक्षकांनी सांगितले.
नियमाप्रमाणे पदान्नती
‘शिक्षकांना नियमाप्रमाणे पदोन्नती देण्यात येईल. पदोन्नती देण्यामध्ये कोणताही गोंधळ नाही,’ असे शिक्षणाधिकारी पांडुरंग कवाणे यांनी वृत्तान्तशी बोलताना दिली.
अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने दाद मागणार
शिक्षकांची पात्रता प्रशिक्षित पदवीधर आहे. बढती देताना ती डी.एड. व अनुभव पाहून द्यावी की तो बी.एड. झाल्यापासून द्यावी या गोंधळात शासन अडकले आहे. शिक्षकाने पात्रता धारण केली त्या दिवसापासून त्याची सेवाज्येष्ठता धरून त्यास पदोन्नती द्यावी असे न्यायालयाचे अनेक ठिकाणचे निकाल आहेत. शासनाने जि. प. ठाणे शिक्षण विभागाकडून गेल्या वर्षी अर्हताधारक शिक्षकांचा अहवाल मागविला आहे. तो आपण माहिती अधिकारात मागवून याबाबत शासनाकडे कोणत्याही शिक्षकावर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने दाद मागणार आहोत, अले शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले.
