मोहुर्ली प्राणीबचाव केंद्रात चार महिन्यांपासून जेरबंद असलेल्या तीन बिबटय़ांना त्याच जंगलात मोकळा श्वास घेण्यासाठी सोडण्याचे निर्देश वरिष्ठ वनाधिकारी व सात सदस्यीय समितीने दिले असले तरी जिल्हा पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समोर केल्याने बिबटय़ांचा बंदिवास आणखी वाढला आहे.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात यंदाच्या उन्हाळ्यात बिबटय़ाने धुमाकूळ घालून आठ लोकांचा बळी घेतला. नरभक्षक बिबटय़ाच्या धुमाकुळाने मोहुर्ली, आगरझरी, किटाळी, भटाळी या गावात भीतीचे वातावरण होते. बिबटय़ाला जेरबंद करा अन्यथा आम्हीच त्याला ठार करू, अशी धमकीच गावकऱ्यांनी दिल्यावर वनखात्याने पिंजरे लावून एकापाठोपाठ एक तीन बिबटय़ा जेरबंद केले, तर सोमनाथ येथील बिबटसुद्धा येथेच ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र, यातील नरभक्षक बिबटय़ा नेमका कोणता, याचा शोध आजपर्यंत वनखात्याला लागला नाही. या चारही बिबटय़ांना मोहुर्ली प्राणी बचाव केंद्रात पिंजऱ्यातच ठेवण्यात आले आहे. यातील नरभक्षक बिबटय़ाचा शोध घेऊन इतर बिबटय़ांना जंगलात मोकळा श्वास घेण्यासाठी सोडावे, यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. यात मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक, वनविकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, व्याघ्र सेल अध्यक्ष, मानद वन्यजीव रक्षक पूनम धनवटे व बंडू धोतरे यांचा समावेश होता. या समितीच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या. त्यानंतर समितीचे प्रमुख म्हणून अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मिश्रा यांनी तीन बिबटय़ांना त्याच जंगलात सोडण्यात यावे, असा अहवाल सादर केला. वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनीही तसे निर्देश ताडोबाचे क्षेत्र संचालक वीरेंद्र तिवारी व बफर झोनचे उपवनसंरक्षक कल्याणकुमार यांना दिले.
वरिष्ठांच्या निर्देशानंतर लवकरच बिबटय़ांना सोडण्यात येईल, असे सांगितले जात असतानाच पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समोर केला आहे. या तीनही बिबटय़ांना मोहुर्ली व ताडोबाच्या जंगलात सोडले तर स्थानिक गावकरी आरडाओरड करतील. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा युक्तिवाद जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने समोर करण्यात आल्याने या तीन बिबटय़ांचा बंदिवास आणखी वाढला आहे. स्थानिक वन्यजीवप्रेमींनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव राजेश गोपाल यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतरच बिबटय़ांना सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, स्थानिक वनाधिकाऱ्यांनी यात दिरंगाई केली. अशातच सोमनाथ येथील मादी बिबटय़ा रविवारी पिंजऱ्यातून अचानक निघून गेली. त्यामुळे बराच गोंधळ उडाला. सलग चार तासांच्या परिश्रमानंतर तिला बेशुद्धीचे इंजेक्शन देऊन जेरबंद करण्यात आले. त्यामुळे काही वेळासाठी तणाव निर्माण झाला होता.
यासोबतच घोरपड शिकार प्रकरणाची पाश्र्वभूमीसुद्धा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा समोर करण्यास कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणात पाच पोलीस शिपाई अडकले आहेत. यावरून पोलीस दल व वनखाते एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहे. वनखाते पोलीस शिपायांना अटक करण्यासाठी त्यांचा शोध घेत आहेत, तर पोलीस अधिकारी त्यांचा बचाव करण्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे वन व पोलीस खात्यातच चोर-पोलिसांचा खेळ सुरू झाला आहे. त्यामुळेच आता पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समोर करून बिबटय़ांना जंगलात सोडण्यास विरोध दर्शविला आहे. दुसरीकडे, या बिबटय़ांना तातडीने जंगलात सोडले नाही तर पाळीव कुत्र्यांसारखी त्यांची अवस्था होईल, असे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे. सलग दोन वर्षांपासून जेरबंद असलेली मादी बिबट पाळीव झाली आहे. तीच अवस्था या तीन बिबटय़ांची होणार आहे.
अशा स्थितीत किमान वाद समोर न करता यातून मार्ग काढावा, अशी मागणी वन्यजीवप्रेमींनी केली आहे. उन्हाळ्यात गावकरी मोहफुले व तेंदुपत्ता वेचण्यासाठी जंगलात जातात, तर वन्यप्राणी जंगलातून बाहेर पडतात. त्यामुळे दोघांमध्ये संघर्ष उद्भवतो. पावसाळ्यात वन्यप्राणी व गावकऱ्यांमध्ये संघर्ष उडण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे बिबटय़ांना जंगलात सोडण्यासाठी हाच कालावधी योग्य आहे. पावसाळ्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा परिस्थितीत पोलीस दल विनाकारण हा मुद्दा समोर करत असल्याचे आता बोलले जात आहे.
