दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरमधील भूसंपादन करताना ग्रामसभेचा निर्णय विचारात घ्यावा. तसेच कॉरिडोरवर सरकारचे नियंत्रण असावे. तसे न करता व कोणतीही माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत न पोहोचविता केले जाणारे भूसंपादन हा लोकशाहीचा घोर अपमान असल्याची टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी सोमवारी केली.
शेंद्रा-बिडकीन परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांचा मेळावा औरंगाबादजवळील कुंभेफळ येथे घेण्यात आला. या मेळाव्यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिक काशिनाथ कुलकर्णी यांची भेट घेतली. त्यांच्या निवासस्थानी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरविषयीची भूमिका विशद केली. पाटकर म्हणाल्या, की जपान सरकारच्या मदतीने होणारा हा प्रकल्प आखताना सरकारने सर्वसामान्य माणसाला विश्वासात घेतले नाही. या प्रकल्पात २ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्राचे संपादन होणार आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या भूसंपादनाच्या वेळी जी प्रक्रिया अनुसरली जायला हवी, ती सरकार पाळत नाही. आम्ही विकासविरोधी नाही. मात्र, जबरदस्तीने शेतीचे भूसंपादन होऊ नये, या मताचे आहोत. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरचे भूसंपादन याच पद्धतीने होणार असेल तर हा एक प्रकारे ‘विकृत विकास’ असेल. औरंगाबाद जिल्हय़ात ज्या पद्धतीने एमआयडीसीने भूसंपादन केले आहे, त्यामध्ये ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही. नव्याने भूसंपादनाचा कायदा होणार आहे. त्यात देशपातळीवर ठरविताना बहुतांशी नेते सिंचित क्षेत्राचे संपादन केले जाणार नाही, असे सांगतात. पण जोपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात येईल, तोपर्यंत औरंगाबादभोवतालची जमीन सरकारच्या ताब्यात गेलेली असेल. भूसंपादन कायद्यातून औद्योगिक कायदा वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्या उद्योगांना दिल्या जातील. तेथे उद्योजकांची निरंकुश सत्ता असेल, त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध आहे. कुंभेफळ येथे शेतकऱ्यांनी मेळाव्यास चांगला प्रतिसाद दिल्याचे पाटकर यांनी सांगितले.
