ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांसाठी आखण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले असतानाच तब्बल दहा वर्षांपूर्वी वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांसाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचे योग्य वेळेत संपादन करण्यात अपयशी ठरलेल्या ठाणे महापालिकेस आता मूळ मालकांनी जमीन परत करण्यासंबंधीच्या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या वर्षभरात संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची नामुष्की पत्करावी लागेल या विचाराने महापालिका प्रशासनाला घाम फुटला आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनींचे तातडीने संपादन करावयाचे झाल्यास सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता असून यामुळे प्रशासनाची त्रेधा उडाली आहे.
विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या जमिनींचे दहा वर्षांत संपादन करणे आवश्यक असते. असे झाले नाही तर मूळ मालकाने नगररचना अधिनियमास अधीन राहून १२७ कलमाची नोटीस पाठविल्यास जमिनीचे प्रस्तावित आरक्षण रद्द होऊन ती मूळ मालकास परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ठाणे महापालिकेने विकास आराखडा तयार करताना उद्याने, मैदाने, सिटी पार्क, सायन्स पार्क, शाळा अशा वेगवेगळ्या वापरांसाठी आरक्षणे ठेवली खरी, मात्र आरक्षित जमिनी संपादित करण्यात अक्षम्य असा नाकर्तेपणा दाखविला. गेल्या दहा वर्षांतील हा नाकर्तेपणा आता ठाणे महापालिकेच्या अंगलट येऊ लागला असून मूळ जमीन मालकांनी आरक्षण रद्द करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केल्याने शहर विकास विभागाची अक्षरश: त्रेधातिरपीट उडाली आहे. ही नोटीस पाठविल्यानंतर एका वर्षांच्या आतमध्ये जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक असते. त्यासाठी सातबारा उताऱ्यानुसार मूळ मालकास रेडीरेकनरप्रमाणे पैसे भरणे आवश्यक असते. अशाच एका नोटिशीमुळे ठाणे महापालिका हद्दीत असलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील सुमारे २३ हजार चौरस मीटरचा पार्क आरक्षणाच्या एका भूखंडासाठी महापालिकेस तातडीने ३० कोटी रुपयांच्या रकमेचा परतावा करावा लागला आहे.
विकास आराखडय़ात आरक्षित असलेल्या जमिनींचे संपादन योग्य त्या वेळेत झालेले नाही हे जरी खरे असले तरी येत्या काळात योग्य तो मोबादला देऊन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे प्रमुख जितेंद्र भोपळे यांनी लोकसत्ताला दिली. आयुक्त असीम गुप्ता यांनी यासंबंधी संपादन योजना तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून ठाणेकरांना मोठय़ा प्रमाणावर सुविधा मिळाव्यात यासाठी येत्या काळात ठोस पावले उचलली जात आहेत, असेही भोपळे यांनी स्पष्ट केले.
