एका तरुणीच्या गर्भपातप्रकरणी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवाल आल्याशिवाय ‘त्या’ डॉक्टरवर कुठलीही कारवाई करू नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पांढरकवडा पोलिसांना दिले आहेत.
डॉ. राजरतन मून असे याचिकाकर्त्यांचे नाव असून ते पांढरकवडा येथील रहिवासी आहेत. महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या एका वीस वर्षीय तरुणीचे एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यातून तिला गर्भधारणा झाली.
दोन महिन्याचा गर्भ असताना नातेवाईकांनी तिला गर्भपात करण्यासाठी डॉ. मून यांच्याकडे नेले. डॉ. मून यांनी तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली. शस्त्रक्रियेनंतर तिचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळेच तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला व याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी डॉ. मून यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला.
डॉ. मून यांनी हा गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती एका याचिकेद्वारे नागपूर खंडपीठात केली. शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी या तरुणीवर तिच्या नातेवाईकांनी उपचार केले होते. अत्यंत बिकट स्थितीत तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेच्या पूर्वी नातेवाईकांना धोक्याची कल्पना दिली होती. शस्त्रक्रियेच्या वेळी तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक झाली. याच स्थितीत तिला शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले. परंतु वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतले नाही. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
नागपूर खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जेकब मॅथ्यूविरुद्ध सरकारला दिलेल्या निर्णयाकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. डॉक्टराच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत विचारात घ्यावे, असे या निर्णयात म्हटले आहे.
या निर्णयाचा दाखला देऊन डॉ. मून यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत पोलिसांनी जाणून घेतले नाही. हा याचिकाकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याकडेही खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने डॉ. मून यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करू नये, असे आदेश पांढरकवडा पोलिसांना दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. राहील मिर्झा यांनी काम पाहिले.
