आंदोलने करुन प्रश्न मिटत नाहीत- मुख्यमंत्री

आंदोलने करुन कधीही प्रश्न मिटत नाहीत, अडचणीत असणाऱ्या साखर उद्योगाला सरकारनेच मदतीचा हात दिल्याने दिलासा मिळू शकला.  भविष्यात कृषी औद्योगिक विकास साधण्यासाठी कणखर नेतृत्वाची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी केले.  
कडेगांव तालुक्यातील सोनहिरा सहकारी साखर कारखान्याच्या 22 मेगॅवॉट सहवीज प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते झाले.  डॉ. पतंगराव कदम यांच्या नेतृत्वाखालील या साखर कारखान्याने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या राज्यातील नेत्यांनीही पाठ फिरविली.
    पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार हा कार्यक्रम उद्या (सोमवारी) निश्चित करण्यात आला होता.  मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी टेंभू योजनेच्या उद्घाटनासाठी येणार असल्याचे सांगितल्याने कार्यक्रमाची वेळ एक दिवस अगोदर घेण्यात आली.  या कार्यक्रमासाठी शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, आर.आर.पाटील या मंत्र्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.  मात्र राष्ट्रवादीचा कोणीही नेता या कार्यक्रमाकडे फिरकला नाही.  तसेच केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील आणि जिल्हा परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, उर्वरित वैधानिक विकास मंहामंडळाचे अध्यक्ष मदन पाटील हे सुद्धा अनुपस्थित होते.  तर मुख्यमंत्र्यांसह कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील  व कारखान्याचे संस्थापक व पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम उपस्थित होते.
प्रारंभी कारखान्याचे अध्यक्ष मोहनराव कदम यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.  त्यानंतर हर्षवर्धन पाटील व राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भाषणे झाली.  मुख्यमंत्री चव्हाण आपल्या भाषणात म्हणाले की, चुकीच्या धोरणामुळे राज्य सहकारी बँक अडचणीत आली होती.  प्रशासकीय शिस्त लावण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावी लागले.  या कठोर निर्णयामुळेच राज्य बँकेच्या ठेवींमध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याचे आज दिसत आहे.
पाण्याचा उपलब्धता लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज यापुढे भासणार आहे.  उसाचे क्षेत्र अमर्याद वाढत आहे.  सहकारी साखर कारखान्यांनी आपल्या भागातील ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणला पाहीजे.  त्याची आकडेवारीही सरकार भविष्यात घेणार आहे.  वस्त्रोद्योगातील अडचणी दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील.  मराठवाडा, विदर्भात मोठया प्रमाणात कापूस उत्पादन होते, मात्र प्रक्रियेसाठी कापूस अन्य राज्यात जातो.  त्याचा अपेक्षित लाभ राज्याला होत नाही.
महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणुकीपकी ३७ टक्के गुंतवणूक होते,  तर गुजरातमध्ये अवघी ७ टक्के गुंतवणूक होते.  त्यामुळे औद्योगीक विकासास महाराष्ट्र आघाडीवरच आहे. जाहिरातबाजी केली म्हणून जनतेवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.