पाण्यावरील खर्चाचे पुनर्लेखापरीक्षण करा : आ. जयंत पाटील

पाण्याच्या नियोजनासाठी आजवर प्रचंड पसे खर्च झाले असले तरी लोकांना पिण्यासाठीदेखील पाणी मिळत नाही. पाण्यावरील खर्चाचे पुनल्रेखापरीक्षण करायला भाग पाडून सरकारचे पितळ उघडे करू, असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने देण्यात आला. लातूर येथे राज्यस्तरीय समन्याय पाणी हक्क परिषदेत आमदार जयंत पाटील बोलत होते.
टाऊन हॉलच्या मदानावर रविवारी आयोजित पाणी हक्क परिषदेत आमदार विवेक पाटील, धर्यशील पाटील, माजी आमदार संपतराव पाटील, प्रा. पुरुषोत्तम धोंडगे, माजी मंत्री किशनराव देशमुख, प्रा. एस. व्ही. जाधव, अ‍ॅड. उदय गवारे आदी उपस्थित होते.
आमदार जयंत पाटील म्हणाले, समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा संमत झालेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. युती शासनाच्या काळात विविध महामंडळे स्थापन झाली. मात्र, सायकलवर फिरणारे कंत्राटदार आज हेलिकॉप्टरमधून फिरत आहेत. लोकांना मात्र पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. पसे केवळ कागदावर खर्च झालेले आहेत. या सर्व खर्चाचे रिऑडिट केले गेले पाहिजे. या पाणी परिषदेनंतर माहितीच्या अधिकारात पाण्यावर नेमका किती खर्च झाला व प्रत्यक्ष पाणी किती मिळाले, याची माहिती घेऊन सरकारचे पितळ उघडे पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला.
काँग्रेस व भाजपा हे दोघेही ‘आपण भाऊ, मिळून खाऊ’ ही भूमिका पार पाडत आहेत. राज्यात विरोधी पक्ष सक्षमतेने काम करत नाही त्यामुळेच लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत, सत्ताधाऱ्यांना भीती वाटत नाही. आम्ही संख्येने कमी असलो तरी सामान्यांच्या प्रश्नासाठी सतत संघर्ष करू, असा विश्वास त्यांनी दिला. तापी खोऱ्यातील जे पाणी नर्मदेत जाते, ते पाणी गोदावरी खोऱ्यात टाकले तर मराठवाडय़ाचा पाणी प्रश्न सुटेल. राज्यात सांगली, सातारा, नगर, नाशिक अशा पाणीदार जिल्हय़ातील निम्मे तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. त्यांनाही समान पाणी वाटप झाले पाहिजे. साखर कारखाने उभारून ते नीट चालण्यासाठी केवळ स्वतच्या मतदारसंघापुरता विचार करण्याच्या भूमिकेतूनच इतरांवर अन्याय होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
समन्याय पाणी वाटपाचे संकट राज्यकर्त्यांकडून अधिक आहे. सध्याचे राज्याचे मंत्री केवळ त्यांच्या मतदारसंघाचे आहेत. संपूर्ण राज्याचा विचार करण्याचा त्यांचा आवाकाच नाही. अन्याय सहन करणाराही दोषी असतो. आपण लढलात तरच आपल्याला काही मिळेल, असे आवाहन आमदार धर्यशील पाटील यांनी केले.
प्रारंभी संयोजक अ‍ॅड. उदय गवारे यांनी प्रास्ताविक केले. स्वागताध्यक्ष प्रा. एस. व्ही. जाधव यांनी शासनाने पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर महाराष्ट्राचे सिंचनक्षेत्र १७ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर जाऊ शकते. मात्र त्यासाठी समन्यायी बुद्धी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. कुसुमताई राठोड या लमाण समाजातील महिलेने आम्हाला पाणी मिळणार नसेल तर सरकारच्या विरोधासाठी आता हाती रुमणे घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याची भावना व्यक्त केली. प्रदीप देशमुख, राजू खोडावत, प्रा. पुरुषोत्तम धोंडगे, शमीम बानू, आ. विवेक पाटील, लक्ष्मण गोळेगावकर, आदींची समयोचित भाषणे झाली. माजी मंत्री भाई किशनराव देशमुख यांनी परिषदेचा समारोप केला.
राज्यात सर्वाधिक भीषण स्थिती लातूरची
फेब्रुवारी महिन्यातच महिन्यातून फक्त तीनवेळा लातूर शहराला पिण्याचे पाणी मिळते. तेव्हा शेतीला पाणी मिळते का, हा प्रश्न विचारण्याचे धाडस करता येत नाही. मुंबईत आलिशान बंगल्यात राहणाऱ्यांना प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती ७०० लिटर पाणी मिळते व झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना १०० लिटरही मिळत नाही. स्वातंत्र्यानंतर ६५ वषार्ंत साधे पिण्याचे पाणी लोकांना मिळत नाही. ब्रिटिशांच्या काळात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही. मात्र स्वातंत्र्यानंतर ५० हजार शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या.