खाजगी वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर जर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून दलालांच्यामार्फत रुग्ण रुग्णालयात आणत असतील अशा डॉक्टरांचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस शासनाच्या वैद्यकीय विभागाकडे करण्यात येईल, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नागपूर शाखेच्या अध्यक्ष डॉ. वर्षां ढव़ळे यांनी स्पष्ट केले.
 इंडियन मेडिकलच्या इतिहासात प्रथमच जवळपास ६६ वर्षांनंतर एका महिला डॉक्टरला अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मिळाला असून यावर्षी पहिल्यांदाच संपूर्ण कार्यकारिणीत महिला डॉक्टरांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असो की इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, अशा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून काही खाजगी वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर जर रुग्णालयात दलालांमार्फत आपल्या रुग्णालयात रुग्ण आणत असतील तर हा प्रकार निषेधार्ह आहे. मुळात असे प्रकार जे डॉक्टर करतात त्या डॉक्टरांकडे रुग्ण येत नसतील. हा वैद्यकीय क्षेत्राला न शोभणारा प्रकार असून अशा डॉक्टरांचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस शासनाच्या वैद्यकीय विभागाकडे करणार असल्याचे डॉ. ढवळे यांनी सांगितले.  
वैद्यकीय क्षेत्रात खाजगी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या अनेक समस्या असताना त्या समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात ९० टक्के खाजगी तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात १० टक्के सेवा दिली जात असताना खाजगी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या संदर्भात महापालिका प्रशासनाने अनेक कडक नियम केले असून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. महापालिकेच्या कडक नियमांमुळे अनेक डॉक्टर नोंदणी करू शकत नाहीत. परिणामी त्यांच्यासमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
एखादे हॉस्पिटल सुरू करताना डॉक्टरांच्या अनेक अडचणी असतात मात्र त्याचा विचार केला जात नाही. गेल्या २५ वर्षांपासून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई केली जात असून महापालिका प्रशासन त्यांनाही विनाकारण त्रास दिला जात आहे. डॉक्टरांची नोंदणी आणि इतर समस्यांसंदर्भात महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने आणि महापौर अनिल सोले यांची अनेकदा भेट मागितली मात्र, ते वेळ देत नाहीत. महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाने अनेक रुग्णालयांना नोटीस पाठविल्या आहेत. खरे तर खाजगी रुग्णालय सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व ती काळजी घेत असतात मात्र, कुठले तरी कारण देऊन अग्निशामक विभागा ना हरकत प्रमाणपत्र देत नाही. महापालिकेचे जे काही नियम आहे त्या नियमांचे पालन करायला तयार आहे मात्र त्या नियमात अटींमध्ये शिथिलता आणली गेली पाहिजे. या संदर्भात आयुक्तांची वेळ मिळाल्यास त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे ढवळे यांनी सांगितले.
यावेळी आएमएचे माजी अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाऊ, म्डॉ. मिलिंद नाईक, डॉ. हरीश चांडक, डॉ. वैशाली खंडाईत, डॉ. कृष्ण पराते उपस्थित होते.