शासकीय नोकरांच्या मालमत्तेची चौकशीची करावी

स्वातंत्र्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. तेच निर्णय आज घातक ठरू लागले आहेत. नोकर भरती व  नोकरांच्या भरमसाठ पगावाढीमुळे शासनाच्या तिजोऱ्या खाली होऊ लागल्यामुळे देशावर कर्जाचा डोंगर आहे, तरीही नोकरदारांकडून मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार उघड होऊ लागल्याने शासकीय नोकरांच्या मालमत्तेची स्वतंत्र आयोग नेमून इन कॅमेरा चौकशी व्हावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
या संदर्भात प्रसिध्दीस देण्यात आलेल्या निवेदनावर भगवान बाळू यादव, महंमद मुल्ला, जाकिर बागवान, बबन बाबर, रघुनाथ शेवाळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रपती, पंतप्रधान, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदी मान्यवरांना पाठवण्यात आल्या आहेत.   
निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी वेतन आयोग नेमून शासकीय सेवकांच्या पगारात वाढ केली आहे. शिवाय एका कुटुंबातील किती व्यक्तींना नोकरीत संधी असावी याचे कोणतेही बंधन घातले नाही. त्यामुळे आजची परिस्थिती पाहता सुशिक्षित कुटुंबात घरात कोणीच घरकामांसाठी शिल्लक राहिले नाही. त्यांच्यासाठी सरकारी बंगले, गाडय़ा, नोकर देण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर अमाप संपत्ती सरकार खर्च करीत आहे. या नोकरांच्या मुलांना सांभाळण्यासाठी त्यांनी नोकर ठेवले आहेत. ही स्थिती शिक्षण, महसूल, बांधकाम, कृषीसह विविध क्षेत्रात पहायला मिळू लागली आहे. त्यामुळे एकाच कुटुंबात प्रतिमहा येणाऱ्या लाखो रुपयांमुळे त्यांनी शेअर्स, मुंबई, पुणे, लोणावळय़ात फ्लॅट, जमीन, जागा, बंगले, हॉटेल आदीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब भिकारी होऊ लागल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसू लागले आहे. याउलट स्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. १२ ते १४ तास शेतात राबून हातात मुद्दलही परत मिळेनासे झाले आहे. बँका, पतसंस्था, सावकारांची घेतलेली कर्जे फिटत नाहीत, रहायला घर नाही, दारिद्रय़ात जीवन जगतो मात्र, दारिद्रय़रेषेत नाव नाही, यामुळे आजवर हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. गरिबांना एकवेळचे जेवण मिळणे अवघड झाले आहे. ग्रामीण भागात नोकरी नाही म्हणून विविध बँका, संस्थांची कर्जे काढून व्यवसाय सुरू केले. त्या व्यवसायांना शासन मान्यता देत नाही. ज्या बेरोजगार युवकांनी कर्जाने वाहनधंदा सुरू करून कुटुंबाचा चरितार्थ सुरू केला त्यांच्यामागे मासिक हप्त्यासाठी पोलीस, आरटीओ, एसटी पिकअपचा ससेमिरा लागू केला गेला आहे. परिणामी वाहनांचा बँकेत हप्ता नाही, मग पोराबाळांचे शिक्षण, संसार, दोनवेळचे जेवण कसे मिळणार? यामुळे आता वाहनधारक आत्महत्या करू लागले आहेत. एकीकडे शासन म्हणतंय शिक्षणापासून कोणी वंचित राहणार नाही, मग गरिबांच्या पोरांनी चांगल्या शाळेत घालण्यासाठी आधीच डोनेशन कोठून द्यायचे? हा तर सगळा बनवाबनवीचा खेळ झालाय. चांगले शिक्षण फक्त धनदांडग्यांच्याच पोरांना मिळतंय, त्यामुळे गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळत नाही, त्यामुळे सरकारने आता तरी डोळे उघडे ठेवून गरिबांना न्याय द्यावा, सरकारी नोकरांचे पगार कमी करावे अन्यथा देश आणखी खोल संकटात कधी जाईल हे कळणारही अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासनाने आरक्षण हा प्रकार काढून आर्थिक निकषावर नोकरीची संधी द्यावी, सरकारी नोकरास २५ हजारपेक्षा अधिक पगार देऊ नये, जादा दिलेले पगार कमी करावेत, जादा पगार असतानाही मोर्चे, आंदोलने करणाऱ्यांना नोकरीतून कमी करून होतकरूंना कामाची संधी द्यावी, दारिद्रय़रेषेचे फेर सव्‍‌र्हेक्षण करून गरजूंचा यादीत समावेश करावा. ज्या धनदांडग्यांनी यादीत नावे घुसडून शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे. अशांची चौकशी करून लाभाची रक्कम व्याजसह वसूल करावी, एका कुटुंबातील एकालाच शासकीय सेवेत संधी, सरकारी नोकरांच्या पगार व मालमत्तेवर इन्कमटॅक्स बसवावा. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेची (प्रॉपर्टीची) स्वतंत्र आयोग नेमून इन कॅमेरा चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे.