डोंबिवलीतील ‘झोपु’ योजनेचे लाभार्थी घरे मिळूनही अपात्रच!

०  प्रकल्प प्रमुखांच्या चौकशीला मंजुरी
० सीबीआय चौकशीची भीती
० नगरसेवकांची मात्र गुपचिळी
‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजना कल्याण डोंबिवली पालिकेतर्फे राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील कल्याण, डोंबिवलीतील आंबेडकर नगर व दत्तनगर येथील घरे तयार करण्याची कामे सुरू आहेत. डोंबिवलीतील आंबेडकर नगरमधील लाभार्थ्यांना घरे देण्याचे काम महापालिकेने पूर्ण केले असले तरी या योजनेतील लाभार्थ्यांना घरे देण्याचे धोरणच पालिकेने अद्याप निश्चित केले नाही. पात्र-अपात्र लाभार्थीचे निकष निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे या योजनेत मोठा गोंधळ होत असल्याची टीका काँग्रेस पक्षातर्फे सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रकल्प प्रमुख कार्यकारी अभियंता रवींद्र जौरस, ठेकेदार समंत्रक सुभाष पाटील यांनी तत्कालीन पालिका आयुक्त, शहर अभियंतांकडून कोणतेही लेखी आदेश न घेता ‘झोपु’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या याद्या निश्चित केल्या. त्यांच्याबरोबर करार केले. त्यांना भाडय़ाच्या रकमा दिल्या. त्यामुळे या प्रकरणात प्रथमदर्शनी जौरस हे दोषी आढळत असल्याने त्यांच्या विभागीय चौकशीचा विषय प्रशासनाने तब्बल दोन वर्षांनंतर सर्वसाधारण सभेत मंजुरी आणला होता.
या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासन हे जौरस यांना बळीचा बकरा बनवत आहे, अशी टीका केली. जौरस यांचा विषय मंजूर करा, पण या प्रकरणातील इतर उच्च अधिकारी, शासकीय अधिकारी, विधी विभागाचे अधिकारी यांचीही चौकशी करण्याची मागणीही या वेळी काही नगरसेवकांनी केली.
झोपु योजनेतील कामांचे आदेश घेताना जौरस यांनी तत्कालीन आयुक्त, शहर अभियंतांचे कोणतेही आदेश घेतले नाहीत. प्रथमदर्शनी जौरस हेच दोषी आढळत आहेत. यामध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. समंत्रक सुभाष पाटील यांची स्वतंत्र चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी सभेत सांगितले. समंत्रकावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या विधी विभागाने एक अहवाल नुकताच आपणाकडे पाठविला आहे, असे शहर अभियंता शिवराज जाधव यांनी सांगितले.
दरम्यान, आंबेडकर नगर झोपु योजनेतील इमारतींचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते २३ ऑक्टोबर रोजी उद्घाटन झाल्यानंतर येथील लाभार्थीना पालिका प्रशासनाने घरांचे वाटप केले. काहींना मात्र या घरांमध्ये थेट घुसखोरी केली असल्याचे सांगण्यात येते. या योजनेतील २३५ लाभार्थीच्या याद्या अद्याप प्रारूप असल्याचे मालमत्ता विभागाने म्हटले आहे. लाभार्थी राहण्यास गेल्यावर त्यांच्या कागदपत्रांची आता पडताळणी प्रभाग विभागातर्फे सुरू करण्यात आली आहे.