शालेय पोषण आहार योजना बंद करून विद्यार्थ्यांना पूरक आहार द्यावा, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शिक्षण उपसंचालक व्ही. बी. पायमल यांना दिले.
शालेय विद्यार्थी कुपोषित राहू नये व दिवसभर विद्यार्थ्यांमध्ये ऊर्जा टिकून राहावी यासाठी सुमारे ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देणारी शालेय पोषण आहार (मिड डे मील) ही योजना १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे राबविली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देशामध्ये ही योजना सर्व ठिकाणी स्थानिक बचत गटाच्या माध्यमातून शिजवलेले अन्न दिले जाते. मध्यवर्ती स्वयंपाकघर प्रणाली सर्वच ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक शाळेत वैयक्तिक पातळीवर अन्न शिजवले जाते. बिहारमध्ये तांदूळ, डाळी व तेलामध्ये विषारी घटक निर्माण होण्याने किंवा अन्न शिजविण्याच्या चुकीच्या पध्दतीमुळे विषबाधा होऊन २५ मुलांना त्यांचा काहीही दोष नसताना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. देशभरामध्ये रोज कोठे ना कोठे असे विषबाधेचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या विरोधात हाहाकार माजला आहे.
शाळेतील मुख्याध्यापक व कर्मचारी यांनीही या योजनेमुळे शिकवायचे की शिजवायचे असा प्रश्न पडलेला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने अन्न शिजवून देण्याची योजना बंद करावी, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तशी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व योजनेला पर्यायी योजना म्हणून विद्यार्थ्यांना फळे, मोड आलेली कडधान्ये, प्रथिनयुक्त बिस्किटे, सुका मेवा असा तयार पूरक आहार द्यावा, अशी मागणी राज्याध्यक्ष रसाळे यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना भेटून निवेदन देण्यात येणार आहे.
शिष्टमंडळात विभागीय अध्यक्ष महादेव डावरे, सचिव शिवाजी भोसले, शहराध्यक्ष पी. एस. घाटगे, नंदिनी पाटील, निर्मला पाटील, आनंदराव हराळे, छाया हिरूगडे, उज्वला चोपडे, यशवंत कोळी, निर्मला पाटील, कुमार पाटील, सूर्यकांत बरगे, अमित परीट आदी उपस्थित होते.
