मागील हंगामात दारणा, भंडारदरा आणि मुळा धरणांमधून प्रत्येकी तीन टीएमसी पाणी दिल्याने येथील शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. आता पुन्हा समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली चालू हंगामात मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणून जायकवाडीसाठी आणखी पाणी सोडा म्हणून मागणी करीत असून ती अव्यवहार्य आहे. जायकवाडीसाठी दारणेतून २५ टीएमसी पाणी देण्यात आले आहे. तेव्हा पुन्हा पाणी सोडण्यास आपला विरोध आहे असे गोदावरी कालवे पाटपाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी सांगितले.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, की जायकवाडी प्रकल्प अहवालाप्रमाणे नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यातून १९ टीएमसी पाणी सोडणे क्रमप्राप्त असतानाही आतापर्यंत दारणेतून २५, भंडारदऱ्यातून दीड तर मुळा धरणातून १ असे एकूण २७.५० टीएमसी पाणी सोडले असताना आता पुन्हा पाणी सोडणे गोदावरी कालवे लाभधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहे. नगर जिल्हय़ाचे तीन मंत्री, आमचे लोकप्रतिनिधी जागे नसल्यामुळे पाणी गेले. मुकणेतून अर्धा, गंगापूर एक आणि दारणेतून दीड असे तीन टीएमसी पाणी सोडले असते तर भंडारदरा-मुळाप्रमाणे गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक शेतकऱ्यांनाही शेती पाण्याचे आवर्तन मिळाले असते व आमचे १ हजार ४३४ कोटी रुपयांचे नुकसानही वाचले असते.
गोदावरी कालव्याला इंडिया बुल्स, बिगर सिंचन आणि जायकवाडीच्या पाण्याचे संकट असताना मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी पुन्हा नव्याने पाण्याची मागणी करीत आहेत. मुळातच जायकवाडी धरण ७५ टक्के विश्वासार्हतेवर बांधण्यात आले असले तरी ३८ वर्षांत या धरणात फक्त २५ टक्केच पाण्याची उपलब्धता झाली आहे, त्यामुळे मराठवाडा जनता विकास परिषदेची ३३ टक्के समन्यायी मागणीच चुकीच्या आधारावर आहे. शासन पुन्हा त्यांच्या मागणीवर पाणी सोडणार असेल तर ते आमच्यावर अन्याय करणारे आहे. पाटबंधारे खात्याने जायकवाडीत पुन्हा पाणी सोडू नये, सोडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही कोल्हे यांनी दिला आहे.
