थकलेल्या वेतनासाठी महापालिका बँकेच्या दारात

सगळीकडून आíथक कोंडी झालेल्या लातूर महापालिकेवर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या थकीत पगारी देण्यासाठी बँकेकडून कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले गेले नाही.
पालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यामुळे राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान पूर्णपणे बंद झाले आहे. महापालिकेने स्वत:च्या उत्पन्नातून सर्वप्रकारचे खर्च भागवावेत, असे राज्य शासनाने आदेशित केले. राज्यभर एलबीटीसंबंधात व्यापारी असंतुष्ट असल्यामुळे ते एलबीटी भरण्यास तयार नाहीत. मालमत्ता कराची रक्कम मोठय़ा प्रमाणावर थकीत राहते. वसुलीचे प्रमाण केवळ ३५ टक्के आहे. हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत व्हायला हवे. मालमत्ता कराची फेरआकारणी झाली पाहिजे, तरच पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे, अशी चर्चा महापालिकेत नेहमी होते.
कॅरीबॅग वापरासंबंधी ज्याप्रमाणे सर्व लोकांना विश्वासात घेतले गेले त्याच पद्धतीने महापालिकेच्या एकूण करवसुलीसंबंधी व खर्चासंबंधी लोकांना विश्वासात घेतले गेले तर पालिकेच्या करवसुलीत नक्की वाढ होईल. एलबीटीसंबंधी पालिकेचे व्यापाऱ्यांसोबतचे बोलणे अद्याप चर्चा चालू आहे, याच पातळीवर आहे. परभणी महापालिकेत व्यापाऱ्यांच्या सोबत दराची तडजोड होऊन तेथे करवसुली सुरू झाली आहे. पालिकेने दिवाळीपूर्वी ही तडजोड केली तर एलबीटी वसुलीत चांगली वाढ होऊ शकते. गेल्या तीन महिन्यांपासून आíथक अडचणीमुळे पालिकेने कामगार व अधिकाऱ्यांचा पगार दिलेला नाही. पालिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीने २१ ऑक्टोबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पालिकेचे कर्मचारी संपावर गेले तर अडचणी निर्माण होतील त्यामुळे एकूण थकीत सुमारे ८ कोटी रुपयांचे देणे भागवण्यासाठी पालिकेला बँकेकडून कर्ज काढण्याची वेळ येणार आहे.