निविदा न भरणाऱ्या कंत्राटदाराला खड्डे बुजविण्याचे काम बहाल करण्याचा नवा पायंडा पाडणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध करीत मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली.
रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या कामाचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये ‘एल-३’मध्ये संयुक्तरित्या निविदा भरणाऱ्या अताशा आशीर्वाद बिल्डर्स, एसटीजी आणि अंजनी लॉजिस्टिक्स या कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून ‘एल-१’ विभागातील काम देण्याचा उल्लेख होता. ज्या कामासाठी कंत्राटदाराने निविदाच भरलेली नाही ते काम त्याला कसे काय बहाल करण्यात आले, असा सवाल प्रवीण छेडा यांनी केला. पूर्व उपनगरांतील ११७ रस्त्यांबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी अडेलतट्टू भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचे काम रेंगाळले आहे. आता याच रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. हे रस्त्यांचे काम यापूर्वीच कंत्राटदारास दिले असते तर त्यावरील खड्डय़ांसाठी आता अतिरिक्त निधी खर्च करण्याची वेळ पालिकेवर आली नसती. अतिरिक्त आयुक्त, रस्ते विभागातील अधिकारी कंत्राटदारांबरोबर संगनमत करीत असल्याचा आरोप भाजपचे मनोज कोटक यांनी केला. निविदा न भरणाऱ्या कंत्राटदाराला कंत्राट देण्याचा घाट आणि रस्त्यांची कामे न देता त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी मुंबईकरांचा पैसा खर्च करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध करीत सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी बैठक तहकूब करण्याची मागणी केली.
पावसाळ्यात खड्डयांत जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे मुंबईकरांना त्रास होऊ नये यासाठी या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी केली. पूर्व उपनगरातील रस्ते अतिरिक्त आयुक्तांच्या अडेलतट्टू भूमिकामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांनी त्यांची भूमिका बदलावी आणि नवा प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करावा, असा आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी बैठक तहकूब केली.