राज्यातील उपसा सिंचन योजनांसाठी वीज दर ३० पैशावरून ७२ पसे प्रतियुनिट करण्यात आला असून, यामुळे वाढीव खर्चासाठी ताकारी योजनेच्या पाणीपट्टीत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. एकरी ३५०० रुपये असणारी पाणीपट्टी ७ हजार रुपये करण्यात आली असून, योजना कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी पाणीपट्टी भरून सहकार्य करावे असे आवाहन कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी साखर कारखानदार व प्रतिनिधींच्या बैठकीत केले.
ताकारी योजनेतून कडेगाव, पलूस, कडेपूर तालुक्यातील सुमारे ६ हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. लाभ क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतक-यांकडून ऊसबिलातून पाणीपट्टीची वसुली करून कृष्णा खोरे महामंडळाला देण्यात येते. चालू वर्षी ऑक्टोबर ते जुलै या १० महिन्यांच्या कालावधीसाठी ताकारी योजनेतून प्रत्येकी २१ दिवसांची सात आवर्तने सोडण्यात येणार आहेत. या पाण्याचे नियोजन व देखभाल दुरुस्तीसह वीजबिलापोटी येणारा खर्च याची माहिती देण्यासाठी कृष्णा खोरेच्या अधिका-यांनी बठक बोलावली होती. या बठकीस सोनहिराचे अध्यक्ष मोहनराव कदम, क्रेन अ‍ॅग्रोचे अध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख क्रांतीचे अध्यक्ष अरुण लाड, श्रमिक मुक्ती दलाचे मोहनराव यादव, कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस. एम. उपासे, मुख्य अभियंता सी. ए. बिराजदार हे उपस्थित होते.
खर्चावर आधारित पाणीपट्टी आकारणीचे धोरण महामंडळाचे स्वीकारले असल्याचे सांगून बिराजदार म्हणाले, उपसा योजनांना वापरण्यात येणा-या विजेचे दर प्रतियुनिट ३० पशावरून ७२ पसे करण्यात आल्याने खर्च वाढला आहे. त्याची व्यवस्था पाणीपट्टीतूनच करावी लागणार आहे. याशिवाय स्थानिक कर देखभाल दुरुस्ती यासाठी एकरी ८५०० रुपये महामंडळाकडे जमा करावेत.
अधिका-यांच्या या भूमिकेला साखर कारखाना प्रतिनिधींनी विरोध दर्शवीत पाणीपट्टी एक हजार रुपयांनी कमी करण्यास भाग पाडले. तसेच गहू, शाळूसारख्या भुसार पिकाची पाणीपट्टी महामंडळाने वसूल करावी अशी मागणी करीत कालव्याचे ब-याच ठिकाणी अस्तरीकरण नसल्याने पाणी गळती होते. त्याचा खर्च शेतक-यांच्या कशासाठी असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. श्रमिक मुक्ती दलाचे मोहन यादव यांनी पाणीपट्टी निश्चितीबाबत शेतक-यांना विश्वासात घेण्याची गरज असल्याचे सांगत पाणी वापर संस्था कार्यक्षम झाल्याशिवाय पाणीपट्टीवाढ अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
