ई-निविदेचाही संशय, की त्याचीच रूखरूख?

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता अखेर गेल्या आठवडय़ातील सभेच्या निमित्ताने बाहेर पडली. सभापती आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी विश्वासात घेऊन काम करत नसल्याची सदस्यांनी तक्रार केली. परंतु खरी अस्वस्थता लाभार्थीना वाटप करायच्या वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेत दडलेली होती म्हणे! ही मळमळही सदस्यांच्याच तोंडून बाहेर पडली. जिल्हा परिषदेची कार्यपद्धत सर्व समित्यांसाठी सारखीच आणि खरेदीची पद्धतही सारखीच म्हणजे, ई-निविदा पद्धतीची असल्याने, इतर कोणत्याही समित्यांतील सदस्यांपेक्षा केवळ समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांतच या कारणातून नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याचे कारण तरी काय असावे? वस्तूंची खरेदी हा जि. प. वर्तुळातील नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. यंदापासून ई-निविदा प्रक्रिया पद्धत सुरु झाली तरी सदस्यांच्या मनातील संशय तसाच राहिला आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.
मागील सभागृहाच्या पूर्ण कार्यकाळातही इतर कोणत्याही समित्यांपेक्षा केवळ समाजकल्याण समितीच वादग्रस्त ठरली होती. त्यावेळी आपले हेतू साध्य करण्यासाठी अनावश्यक आक्रस्ताळेपणा करणारे काही सदस्य समितीत होते. त्यांचे किस्से अधूनमधून चर्चिले जातात. तत्कालीन पालकमंत्री दिलीप वळसे यांनी जि. प.मधील राजकीय समन्वयासाठी मुंबईत बोलवलेल्या बैठकीतही या सदस्यांनी दिलेल्या त्रासाचे किस्से सभापतींना सांगितले होते. नंतरच्या अभ्यासू म्हणून गणल्या गेलेल्या सभापतींनाही या सदस्यांनी खुर्चीचे सुख अडीच वर्षांत कधी लाभू दिले नव्हते. त्यावेळीही खरेदी प्रक्रियेवरुन काही सदस्यांनी अकांडतांडव केले होते. आताही समाजकल्याणमध्ये तीच परंपरा सुरु झालेली दिसते. समाजकल्याणापेक्षा स्वकल्याणाकडे अधिक लक्ष देणारी ही परंपरा आहे.
यंदाच्या जानेवारीपासून ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेपासून ग्रामपंचायतपर्यंत सर्व खरेदीच्या व विकास कामांच्या निविदेच्या प्रक्रिया ई-गव्हर्नन्स पद्धतीने राबवण्याची सक्ती केली. या प्रक्रियेत स्पर्धात्मकता यावी, काही ठराविक ठेकेदार व पुरवठादारांची मक्तेदारी मोडीत निघावी, पारदर्शकतेतून लाभार्थीना द्यायच्या वस्तूंच्या व कामाच्या दर्जात गुणात्मक बदल व्हावा यासाठी ही पद्धत सुरु केली. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून गावपातळीपर्यंत संगणकीकरण केले जात आहे. अनेक अडथळे पार करत जिल्हा परिषद स्तरावर ही प्रक्रिया राबवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु पूर्ण क्षमतेने अद्याप ते जमलेले नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ झाली आहे. विकास कामे मंजूर आहेत, मात्र ते निविदा प्रक्रियेच्या स्तरावर खोळंबले आहेत. ते निस्तरण्यासाठी बाहेरील तंत्रज्ञांची मदतही घेतली जात आहे, तरीही त्यातील किचकटता दूर झालेली नाही, त्यामुळे निधी वेळेत खर्च होईल का, हा एक प्रश्नच आहे. दुसरीकडे ब्रॉडब्रँड, इंटरनेट, खंडीत वीजपुरवठा, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची मानसिकता यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर ही प्रक्रिया अद्यापि सुरु होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सरकारला ही कार्यप्रणाली राबवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. आता ३१ ऑक्टोबरची ही मुदत ३१ मार्च २०१३ पर्यंत वाढवली गेली आहे. तोपर्यंत ग्रामपंचायतींना कामे व खरेदी निविदा प्रक्रिया पारंपरीक द्वी-लिफाफा पद्धतीनेच करण्यास परवानगी दिली गेली आहे.
जि.प. स्तरावर मात्र ई-निविदेचीच सक्ती आहे. त्यापूर्वी लिफाफा पद्धतीच्या प्रक्रियेत मोठी रंजकता होती, टक्केवारीची पद्धतही अस्तित्वात होती. जुन्या सहकाऱ्यांकडून मिळालेल्या या माहितीवर विसंबून विद्यमान सदस्यही टक्केवारीचे स्वप्नरंजन करत आहेत. केवळ समाजकल्याण समितीमार्फत २ कोटी रुपयांच्या लाभाच्या वस्तूंची खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे या स्वप्नरंजनास धुमारे फुटले होते. जि.प.च्या कामवाटपाच्या पद्धतीत दोन-तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा ग्रामविकास खात्याने बदल करुन त्यासाठी पदाधिकारी, सदस्यांच्या हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणारी कामवाटप समिती निर्माण केली, तेव्हाही या निर्णयास असाच विरोध झाला, आकांडतांडव केला गेला, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली गेली, परंतु हा निर्णय मान्य करावा लागला. त्यातून सदस्य-ठेकेदार यांच्यातील हितसंबंधांना काही प्रमाणात आळा बसला. ई-निविदा प्रक्रियेतून हीच अपेक्षा आहे. सदस्यांनी ही बदलाची प्रक्रिया समजावून घेणे आवश्यक आहे. जि. प.च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व केंद्रिय मंत्री शरद पवार यांनी आपल्या भाषणातून जि. प. सदस्यांमध्ये वाढलेल्या ठेकेदारी व टक्केवारी बद्दल जाहीर नापसंती व्यक्त केली होती.
समाजकल्याण समितीच्या १२ पैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ७ सदस्य महिला आहेत. जि. प.मध्ये महिलांचा टक्का वाढला असला तरी कामकाजात अद्याप त्या सक्रिय नाहीत, बहुसंख्य जणींच्या वतीने त्यांचे पतीराज किंवा युवराजच काम पाहतात. आठ महिन्यानंतरही सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या किंवा चर्चेत भाग घेणाऱ्या महिला सदस्यांची संख्या दोन-तीनच्या पलिकडे जात नाही. समिती किंवा सर्वसाधारण सभेच्या वेळी ‘एसपीं’चा स्वतंत्र अड्डा जमलेला असतो. तेथे अनेक तऱ्हेने चर्चा होत असतात, शक्कली लढवल्या जातात. गेल्या आठवडय़ात समाजकल्याण समितीची सभा झाल्यानंतर, उपस्थितीच्या सह्य़ा केल्यानंतर सभेवर बहिष्कार टाकल्याचे सदस्यांनी जाहीर केले. त्यासाठी खरेदी करताना सभापती व जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी आम्हाला विश्वासात घेतले नसल्याचे कारण दिले. खरे तर त्यासभेत खरेदीच्या मंजुरीचा विषयच नव्हता. या मंजुऱ्या पूर्वीच्या काही सभांतून झालेल्या होत्या. त्यावेळी त्यास कोणत्या सदस्यांनी आडकाठी घेतली नाही, वाटप करायच्या वस्तूंचे नमुने दाखवण्याची मागणी केली नाही, त्याच्या दर्जाविषयी सूचना केल्या नाहीत. ही खरेदी निविदा प्रक्रियेला आल्यावर त्यास विरोध सुरु करत सभापतींच्या कार्यपद्धतीचा मुद्दा पुढे केला हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशी प्रवृत्ती अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी वेळीच रोखली पाहिजे; अन्यथा त्याची लागण इतर समित्यांतूनही होईल.