राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी काल नागपुरात येऊन नेहमीप्रमाणेच घोषणांचा पाऊस पाडला. वैद्यकीय मंत्री झाल्यापासून त्यांनी आश्वासनांची खैरात केली मात्र, ती हवेतच विरल्याचा इतिहास ताजा आहे. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अजूनही पूर्तता न झाल्याने नागपुरातील शासकीय महाविद्यालयांच्या समस्या ‘जैसे थे’ आहेत.
डॉ. गावित गेल्यावर्षी मेडिकलमध्ये आले होते. यानिमित्त जनसंसदही भरविण्यात आली होती. या जनसंसदेला शहरातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मेडिकल, मेयो आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे, नर्सेसची रिक्त पदे आणि सफाई कामगारांचा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सोडवू, असे आश्वासन दिले होते. मेयो परिसरातील बहुउद्देशीय इमारत आणि मुलींच्या वसतिगृहाच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. गावित यांनी जुन्याच घोषणांचा पुनरुच्चार केला. दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याने त्यांना याची पुनरावृत्ती करावी लागली.
नागपुरात शासकीय कर्करुग्णालय स्थापन करण्याची घोषणा गेल्यावर्षीचीच आहे. हा प्रकल्प १२० कोटींचा असून गेल्या वर्षीच केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असेही डॉ. गावित यांनी सांगितले होते. हा प्रस्ताव नुकताच केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला असल्याचे सांगून त्यांनी त्यासाठी नागपुरातील लोकप्रतिनिधींना पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. त्यांचे हे वक्तव्य वेगळेच संकेत देऊन जातात. हा प्रकल्प रेंगाळला तर नागपुरातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला नाही, असे सांगण्यासही ते मोकळे होतील. नागपुरातील शासकीय महाविद्यालयांच्या बाबतीत, वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांची अनास्था दिसून आली आहे. हाच प्रश्न मुंबई, पुणे येथील असला तर सुटकीसरशी सोडवला जातो. मग, तो मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयाचा असो की पुण्यातील ससून रुग्णालयाचा असो. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयासाठी केंद्र शासनासोबतच राज्य शासनानेही भरघोस मदत केली आहे.
नागपुरातील मेडिकलचा जो विकास होत आहे तो केंद्राच्या पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेतून होत आहे. केंद्राने दिलेला हा निधी राज्य शासनाच्या अनास्थेमुळे बराच दिवस संबंधित खात्यात जमा झाला नव्हता. अन्यथा आतापर्यंत विकास कामे पूर्ण झाली असती. एका बाजूने विदर्भातील समस्यांची जाण असल्याचे सांगत असतानाच दुसरीकडे मंत्रालयात फाईल पुढेच सरकत नसल्याचेही गावित सांगतात. भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) मेयोतील त्रुटींकडे वारंवार लक्ष वेधल्यानंतरही गेल्या बारा वर्षांपासून हा प्रश्न रेंगाळला आहे. बीओटी तत्वावर मेयोचा विकास करण्याचे ठरले होते. परंतु, यात राज्य सरकारमधीलच काहींनी अडथळे आणले आणि त्यातच बरीच वर्षे निघून गेले. उच्च न्यायालयाच्या दणक्याने राज्य सरकारला जाग आली. त्यामुळे नाईलाजाने एमसीआयने काढलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्य सरकारने केवळ ४० कोटी रुपयेच उपलब्ध करून दिले. किमान एका वर्षांला १०० कोटी प्रमाणे तीन वर्षांला ३०० कोटी उपलब्ध करून दिले तरच या त्रुटी दूर होऊ शकतात. आधीच नागपूरकडे दुर्लक्ष असल्याने राज्य शासन मेयोच्या विकासासाठी ही रक्कम उपलब्ध करून देईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे मेयोचे दुखणे सुरूच राहणार आहे. त्यातच जी कामे सुरू आहेत, ती पुढे कशी रेंगाळत राहतील, यावर भर दिला जातो.
डॉ. गावित सोमवारी नागपुरात आले असताना त्यांनी मेडिकलच्या समस्यांविषयी साधी चौकशीही केली नाही. सध्या मेडिकलमधील ‘ट्रॉमा केअर’च्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असून त्याची गती मंदावली आहे. याबाबतीतही त्यांना चौकशी करता आली असती व योग्य ते निर्देश देता आले असते. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली होती परंतु, त्याला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, असे सांगून त्यांनी पळवाट शोधली. शासकीय रुग्णालयात येण्यास तज्ज्ञ डॉक्टर तयार का होत नाहीत, याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजने करणे महत्त्वाचे आहे. त्याबद्दलही गावितांनी मौन पाळले. कर्नाटक, तामिळनाडू, पंजाब या राज्यांप्रमाणे शासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना वेतन देऊ, अशी घोषणा तीन वर्षांपूर्वीच करण्यात आली होती. परंतु, त्याचीही अंमलबाजवणी न झाल्याने हा कळीचा प्रश्न सुटला नाही व तो सुटण्याची चिन्हे सध्यातरी नाहीत.