नरिमन पॉईंट ते बोरिवली दरम्यानच्या सागरी सफरीसाठी आवश्यक धक्का (टर्मिनल) बांधण्यासाठी तब्बल ३०-४५ टक्के चढय़ा दराच्या निविदा आल्या आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने(एमएसआरडीसी) या निविदांना हिरवा कंदील दाखविला असला तरी राज्य शासनाने मात्र निविदाकारांशी फेरवाटाघाटी करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे मुंबईकरांचे सागरी सफरीचे स्वप्न पुन्हा एकदा गाळात रुतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जलवाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गेली काही वर्षे कायदावरच होता. आता या प्रकल्पास गती मिळाली असली तरी चढय़ा दराच्या निविदांमुळे  पायाभूत सुविधा समितीमध्ये हा प्रस्ताव पुन्हा बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाहे. नरिमन पॉईंट ते बोरिवली दरम्यानचा प्रवास करण्यासाठी खूप वेळ लागतो. हा वेळ वाचविण्याबरोबरच वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी नरिमन पॉईंट ते बोरिवली दरम्यान जलवाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर सोपविण्यात आली होती. बांधा-वापरा आणि हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावरील प्रयोग फसल्यानंतर जलवाहतूक मार्गावरील सर्व टर्मिनल स्वत:च बांधण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला. त्यानुसार नरिमन पॉईंट, वांद्रे, जुहू, मार्वे, वर्सोवा, बोरिवली या ठिकाणी धक्के बांधण्यात येणार असून त्यानंतर बीओटी तत्वावर जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. टर्मिनलसाठी ७५३ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून एमएमआरडीए, सिडको आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.  हे टर्मिनल बांधण्यासाठी ३०ते ४५ टक्के चढय़ा दराने विविदा दाखल झाल्या आहेत. नरिमन पॉईंट आणि जुहू येथे टर्मिनल बांधण्यासाठी अंदाज खर्च २६२ कोटी धरण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी  जे. कुमार कंपनीची सर्वात कमी दराची ३५४.७  कोटींची निविदा आली असून ती अंदाजित खर्चापेक्षा खूप चढय़ा दराची आहे. मार्वे आणि बोरिवली येथील टर्मिनलसाठी २५२ कोटींचा अंदाजे खर्च असताना त्यासाठी  सद्भाव आणि एचसीसी कंपनीची ३१९ कोटींची लघुत्तम निविदा आली आहे. तर वांद्रे आणि वर्सोवा येथील टर्मिनल उभारणीसाठी सुप्रीम आणि डीबीएम कंपनीची २३९ कोटींच्या अंदाज खर्चाऐवजी २४१ कोटींची निविदा आली आहे. या तिन्ही लघुत्तम निविदांना एमएसआरडीसीने मान्यता दिली असून अंतिम मान्यतेसाठी सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीकडे पाठविल्या आहेत. मात्र एवढय़ा मोठया प्रमाणातील चढय़ा दराच्या निविदांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मान्यता मिळणे अशक्य असल्यामुळे पायाभूत समितीत प्रस्ताव चर्चेला येण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठेकेदारांशी चर्चा करून दर कमी करा. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही या निविदाकारांशी चर्चा करावी असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे या निविदांचा घोळ कायम राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.