अनेक वेळा ई-निविदा मागवूनही कंत्राटदार कामे करण्यास पुढे येत नसल्यामुळे पालिका प्रशासन हतबल, तर नगरसेवक हैराण झाले आहेत. परिणामी मुंबईतील छोटी-मोठी कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने पालिकेत नोंदणी केलेल्या बेरोजगार अभियंत्यांना पायघडय़ा घालायला सुरुवात केली आहे. या अभियंत्यांना चिठ्ठी टाकून कामे देण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र या कामांच्या दर्जाबाबत भविष्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकांमुळे विलंबाने सादर झालेला अर्थसंकल्प आणि सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे गेल्या वर्षभरात प्रभागांमधील छोटी-मोठी कामे होऊच शकलेली नाहीत. परिणामी कामाविना पडून राहिलेला नगरसेवक निधीही वाया जाण्याची वेळ येऊन ठेपली. त्यामुळे हा निधी पुढील वर्षांत वापरण्याची मुभा पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी नगरसेवकांना दिली आहे. परंतु १६ मार्चपर्यंत कार्यादेश दिल्या जाणाऱ्या कामांसाठीच पुढील वर्षी हा निधी वापरता येणार आहे, अशी मेख आयुक्तांनी मारली आहे. त्यामुळे आपापल्या विभागातील छोटी-मोठी कामे नगरसेवक निधीतून करता यावीत यासाठी नगरसेवकांची एकच धावपळ उडाली आहे. सर्व सोपस्कार पूर्ण करून कंत्राटदारांच्या हाती १६ मार्चपर्यंत कार्यादेश पडावेत यासाठी नगरसेवकांची पळापळ सुरू झाली आहे.
सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली. परिणामी मुंबईतील कामे ठप्प झाली. त्याचा थेट फटका मुंबईकरांना बसला असून त्यांच्या प्रश्नांना तोंड देताना नगरसेवकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. अखेर ही कामे म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी सरकारी यंत्रणेतील नोंदणीकृत कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. तसेच बेरोजगार अभियंत्यांनाही पालिकेत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यानंतर पालिकेने ई-निविदा पद्धतीने कामे देण्याचा निर्णय घेतला आणि निविदा काढल्या. परंतु कंत्राटदारांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. वारंवार ई-निविदा काढून कंत्राटदार कामे घेण्यासाठी येत नसल्यामुळे अखेर पालिकेत नोंदणी केलेल्या बेरोजगार अभियंत्यांना वरळीच्या इंजिनीअरिंग हबमध्ये बोलावून पाच लाख रुपयांपर्यंतची कामे चिठ्ठय़ा टाकून देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.
बेरोजगार अभियंत्याने यावे चिठ्ठी उचलावी आणि काम मिळवावे असा पायंडाच पडू लागला आहे. आजघडीला पालिकेकडे केवळ २०० बेरोजगार अभियंत्यांनी नोंदणी केली आहे. या अभियंत्यांना एका प्रभागात पाच लाख रुपयांपर्यंतचेच काम देण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक कामे रखडू लागली आहेत. त्याचा फटका मुंबईकरांना बसण्याची चिन्हे आहेत.