‘निर्मल भारत’ अंतर्गत कामांना दुष्काळाचा फटका

तीव्र दुष्काळाचा फटका अनेक विकास योजनांना बसला. मार्चअखेरीस योजनानिहाय आकडेवारी तपासली जात असून निर्मल भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतागृह बांधण्याचा कार्यक्रम जवळपास रखडला आहे. या वर्षांत काही ठराविक गावातच स्वच्छतागृह बांधणीचा कार्यक्रम घेण्याचे ठरविले होते. मात्र, पाणीटंचाईमुळे जेमतेम ५५ हजार ५५५ स्वच्छतागृहे बांधली गेली. केवळ २६ टक्केच उद्दिष्ट गाठता आल्याची आकडेवारी सरकारदरबारी उपलब्ध आहे.
मराठवाडय़ाच्या ८ जिल्ह्य़ांसाठी निर्मल भारत अभियानांतर्गत ४८ कोटी ५६ लाख निधी मंजूर करण्यात आला. मराठवाडय़ातील १ हजार १९६ गावांमध्ये स्वच्छतागृह बांधावेत, असे अपेक्षित होते. पाणी नसल्याने हा कार्यक्रम जणू बंदच होता. केवळ १० कोटी ३६ लाख रुपये या योजनेवर खर्च झाल्याची आकडेवारी आहे. एकूणच पाणीटंचाई असल्याने वेगवेगळ्या विकास योजनांवर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. राष्ट्रीय पेयजल अभियानांतर्गतही या वर्षी फारसे काम होऊ शकले नाही. या योजनेत अनेक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, तरीही मराठवाडय़ातील ५३५ पाणीयोजना या वर्षांत पूर्ण झाल्या आहेत. दोन हजार पाणीयोजना कार्यान्वीत करणे असे या योजनेचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत १६१ कोटी खर्च झाला आहे. पाणी नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून निर्मल भारत अभियान रखडलेच होते.
लातूर जिल्ह्य़ात तुलनेने अधिक काम झाले आहे. १३२ गावांमध्ये १४ हजार ५३ स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली. त्यावर ३७ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च झाला. तुलनेने टंचाई असतानाही जालना जिल्ह्य़ात या योजनेचे उद्दिष्ट अधिक चांगले आहे. ६६ गावांमध्ये ५ हजार ८१७ स्वच्छतागृहे उभारली असून ३७.४३ टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. तुलनेने औरंगाबाद, परभणी व बीड जिल्हे मागे आहेत.
राष्ट्रीय पेयजल अभियानात औरंगाबाद व बीड जिल्ह्य़ात अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. औरंगाबादमध्ये ३१ कोटी तर बीडमध्ये ५५ कोटी रुपयांचा खर्च पेयजल अभियानांतर्गत झाला आहे. मात्र त्याचा जिल्हा नियोजन आराखडय़ाच्या खर्चावर फारसा परिणाम दिसून येत नाही. मराठवाडय़ासाठी गेल्या वर्षी १ हजार २७ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. हिंगोली जिल्ह्य़ासाठी सर्वात कमी ७० कोटी, तर औरंगाबाद जिल्ह्य़ासाठी सर्वाधिक १६५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर होता. जवळपास सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये दिलेली रक्कम पूर्णत: खर्च झाली आहे. टंचाई निर्मूलनासाठी नियोजन आराखडय़ातील १५ टक्के रक्कम वळविता येऊ शकते, असे सरकारने कळविले होते. त्यानुसार जालना, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्य़ात नियोजन आराखडय़ातील रक्कम टंचाईच्या कामासाठी वापरण्यात आली.