जालना जिल्हय़ात पावसाअभावी निर्माण झालेल्या स्थितीची पाहणी केंद्राचे पथक सात तासांत करणार आहे. उद्या (गुरुवारी) दुपारी येथे आगमन झाल्यावर सायंकाळी सातपर्यंत पथक जिल्हय़ातील स्थितीची माहिती घेणार आहे.
शहराजवळील घाणेवाडी तलावाची पाहणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाईसंदर्भातील सादरीकरण, घनसावंगी तालुक्यातील राणी उंचेगाव येथे सिंचन विहिरी तसेच रोपवाटिकांच्या (रोजगार हमी योजना) कामांची पाहणी, गुरुपिंप्री येथे सिंचन विहिरी, रोपवाटिका, तसेच खरीप पिके व फळझाडांच्या नुकसानीची पाहणी, अंबड तालुक्यातील खडकेश्वर येथे कोरडय़ा तलावास भेट व टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ाची पाहणी, रुई गावच्या परिसरात खरीप पिके व फळझाडांच्या नुकसानीची पाहणी, टँकरद्वारा पाणीपुरवठय़ाची पाहणी, धनगर पिंप्री येथे तलावाची पाहणी आदी कार्यक्रम या दौऱ्यात आहेत.
सकाळी सात वाजता पुणे येथून निघून दुपारी बारा वाजता पथकाचे जालना येथे आगमन अपेक्षित आहे. दुपारी १२ ते सायंकाळी ७ दरम्यानच्या पाहणी दौऱ्यात दुपारी जालना येथे भोजन व सायंकाळी साडेपाच वाजता अंबड विश्रामगृहावर अर्धा तास वेळ राखीव ठेवला आहे. सात तासांच्या दौऱ्यात जालना, अंबड व घनसावंगी या ३ तालुक्यांतील प्रवासाचा वेळही समाविष्ट आहे. दोन किंवा तीन केंद्राचे वरिष्ठ अधिकारी अतिशय घाईघाईत दौरा करणार आहेत.
या निमित्ताने टंचाईसंदर्भात आवश्यक माहिती तयार करण्यात जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गेल्या काही दिवसांपासून मोठी धावपळ सुरू आहे. जिल्हय़ात सरासरीच्या निम्म्यापेक्षा कमी व राज्यातील सर्वात कमी पाऊस झाला. पावसाळय़ाच्या ४ महिन्यांत जिल्हय़ात ९१ दिवस कोरडे गेले. खरिपाचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन घटले असून, रब्बीच्या पेरण्या होऊनही त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. मोसंबी व अन्य फळझाडांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हय़ातील खरिपाची नजर आणेवारी पन्नासपेक्षा कमी आहे. जिल्हय़ात ४९ सर्कलच्या ठिकाणी गुरांच्या छावण्या उभारण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. जिल्हय़ाच्या ग्रामीण भागात व जालना शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र होणार आहे. येत्या जूनपर्यंत ३०५ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. ८२२ गावांत खासगी विहिरीचे अधिग्रहन करावे लागणार आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी २७ कोटी ४० लाख रुपये खर्चाचा आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. जालना शहरास पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान नगर परिषदेसमोर असणार आहे.
