अनाथ बालकांचे संगोपन करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना शासनाकडून काही विशिष्ट रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाते. या अनुदानात संबंधित संस्थांनी काय काय करावे, याचेही निकष शासनाने आखून दिले आहेत. शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि निकष यांची पडताळणी केल्यास त्यात बालकांचे संगोपन कसे होऊ शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात अनुदानात वाढ करणे गरजेचे असताना उरफाटय़ा पद्धतीने कारभार हाकणाऱ्या शासनाने उलट त्यात कपात करण्याची करामत केल्याचे दिसून येते.
सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान किती तुटपूंजे ठरते, हे आधाराश्रमाला मिळणाऱ्या अनुदानातून लक्षात येते. अनाथ मुलांच्या संगोपन व पुनवर्सनाच्यादृष्टीने सुरू झालेल्या आधाराश्रमातील शिशुगृहाचे दोन्ही विभाग मिळून ३६ बालके आहेत. सेंट्रल अ‍ॅडोप्शन अ‍ॅण्ड रिहॅबिटेशन एजन्सीच्यावतीने (कारा) प्रत्येक मुलामागे पालनपोषणासाठी १ हजार रुपये महिन्याकाठी अनुदान दिले जाते. याआधी ते १५०० रुपये इतके होते. काही कारणास्तव ते पुन्हा १००० रुपये करण्यात आले. प्रत्येक मुलामागे संस्थेला मिळणाऱ्या अनुदानात बालकास प्रती दिन ३३ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मानधनात त्या बालकाला दुध, आवश्यक तो औषधोपचार, कपडे, नर्सिग अपेक्षित आहे. वास्तविक ०-१ वयोगटातील बालक पुर्णत: आईच्या किंवा बाहेरील दुधावर अवलंबून असते. त्याला दिवसाकाठी १ ते दीड लिटर दूध आवश्यक आहे. त्याची किंमत लिटरला ३० रुपयांहून अधिक आहे. त्यानंतर बालकास आवश्यक औषधोपचार, मूलभूत सुविधा देण्यात याव्या, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. २-३ वयोगटातील बालकांना चौरस आहार सुरू झाला तरी त्यात दूध आणि फळे आवश्यक आहेत. वाढत्या महागाईत हे सर्व कसे जुळवायचे कसे, असा प्रश्न आहे. बालकांच्या संगोपनासाठी एका युनिटला दोन आयांची नियुक्ती करण्याचा निकष आहे. आयांना १९९४ मध्ये एक हजार ५०० रुपये वेतन देण्यात येत होते. १९९८ पासून हे वेतन दोन हजार रुपये करण्यात आले ते आजतागायत कायम आहे. त्यांना पगाराशिवाय कुठलीही शासकीय सवलत मिळत नाही. दोन हजार रूपयात दोन पाळ्यात १२ तासांचे काम करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय त्यांना साप्ताहिक सुट्टीही मंजूर नाही.
बालकांना आवश्यक असणाऱ्या वैद्यकीय उपचारासाठी एक शिक्षित परिचारीका अपेक्षित आहे. शासनाने १९९४ मध्ये त्यांना पाच हजार रुपये मासिक वेतन निश्चित केले होते. १९९८ मध्ये ते ५,५०० इतके करण्यात आले. पुढील दोन वर्षांनी ते पुन्हा पाच हजार रूपये करण्यात आले. १० : १ अशा प्रमाणात परिचारिकांची नियुक्ती अपेक्षित असून त्यांच्या कामाची वेळ निश्चित नाही. बालरोग तज्ज्ञांची नेमणुकही केली गेली असून त्यांना तीन हजार रुपये मानधन देण्यात येते. आजची महागाई पाहता, संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना शासन कोणत्याही मुलभूत सुविधा देत नाही. भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युएटीची सुविधा, वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता नाही. अशा परिस्थितीत या ठिकाणी सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे भान ठेवत किती जण काम करतील, असा प्रश्न संस्थेकडून उपस्थित केला जातो. बालकांच्या संगोपनात कोणतीही कमतरता राहु नये, यासाठी अनाथाश्रम संस्थेकडून जादा मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी संस्था स्वत:च्या देणगीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार देत आहे. शिवाय, सरकारच्या अनुदानात नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जादा वेतन देत आहे. या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युएटी, वार्षिक वेतनवाढ आदी सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. (उत्तरार्ध)
