आर्थिक चणचणीत बोनसलाही कात्री!

दिवाळी बोनससाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना बुधवारी तुटपुंजी का असेना, रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले. वर्ग ३च्या कर्मचाऱ्यांसाठी अडीच हजारांची अग्रीम रक्कम, वर्ग ४च्या स्थायी कर्मचाऱ्यांना दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान, बालवाडी तसेच वर्ग ४च्या इतर कर्मचाऱ्यांना एक हजार रुपयांची दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय महापौर कला ओझा यांनी जाहीर केला.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असल्याने कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे शक्य नसल्याची चर्चा सुरू होती. दिवाळी साजरी होईल की नाही, अशी स्थिती असल्याने कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. बुधवारी महापौर कला ओझा यांच्या अध्यक्षतेखाली बोनस रक्कम देण्याच्या अनुषंगाने कर्मचारी प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करण्याचे कामगार नेते गौतम खरात, कृष्णा बनकर या बैठकीस उपस्थित होते.
ही बैठक होण्यापूर्वी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले. गेल्या दोन महिन्यांपासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. बोनससाठी पैसेच नाही, त्यामुळे तो देता येणार नाही, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली. महापालिकेत एकूण साडेपाच हजार कर्मचारी आहेत. तर ८०० ते ९०० रोजंदारी व कंत्राटी कामगार आहेत. दिवाळीसाठी पैसेच नसल्याने भागवायचे कसे, असा प्रश्न सर्वासमोर होता. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर व थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी व्यापारी महासंघाबरोबर मग चर्चेचा फे ऱ्या सुरू करण्यात आल्या. पदाधिकारी आणि व्यापाऱ्यांची विशेष बैठक आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी घेतली. या बैठकीला सभागृह नेते राजू वैद्य, विरोधी पक्षनेते डॉ. जफर खान, मोहन मेघावाले, आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, व्यापारी महासंघाचे आदेशपालसिंग छाबडा, प्रफुल्ल मालाणी यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी थकीत व चालू वर्षांचा मालमत्ता कर येत्या दोन दिवसांत भरावा, असे आवाहन करण्यात आले. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा व बोनसचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने मालमत्ता कर भरण्याचे व्यापाऱ्यांनीही मान्य केले. त्यामुळे तुटपुंजी का असेना, काही रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले.
कर्मचारी संघटनेचे गौतम खरात म्हणाले, महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार? त्यामुळे प्रशासनाबरोबर किती वाद घालायचा, हा प्रश्न आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्प ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा आहे आणि होणारी वसुली ३०० ते ३५० कोटी रुपयांच्या घरात असते. उर्वरित निधी केवळ नगरसेवकांना कामे मंजूर करता यावे, म्हणून वाढविण्यात आला आहे. आता कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पैसाच नाही. देण्यात आलेली रक्कम स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. पण या तोडग्यामुळे आमचे समाधान झाले नाही.