स्वातंत्रोत्तर काळात मुंबईच्या विस्तारीकरणासाठी शासनाचेच दिलेल्या प्रोत्साहनानुसार ठाणे जिल्ह्य़ाच्या शहरी भागात रीतसर सरकारी जागा विकत घेऊन गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापन केलेल्या लाखो मध्यमवर्गीयांसाठी जाचक ठरलेल्या अटी-शर्ती भंग नियमानुकुल करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हा प्रशासन उदासीनता दाखवीत असल्याने येथील लाखो मध्यमवर्गीय अनधिकृत ठरले आहेत. अंबरनाथ येथील सूर्योदय, डोंबिवली येथील मिडल क्लास आणि हनुमान या तीन सोसायटय़ांमधील रहिवाशांची संख्याच ५० हजारांहून अधिक आहे.
अतिशय वेगाने वाढलेल्या नागरीकरणामुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांच्या नियोजनाचे तीनतेरा वाजले. भूमाफियांनी मोकळ्या असलेल्या शासकीय तसेच खासगी जमिनींवरही झोपडपट्टय़ा उभारल्या. सुरुवातीला १९९५ आणि मग २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना शासनाने सरसकट संरक्षण जाहीर केले. त्यांच्यासाठी झोपु तसेच बीएसयूपी या घरकुल योजना राबविल्या, पण १९४७ ते ५० दरम्यान शासनाकडून तत्कालीन बाजारभावानुसार रीतसर जागा घेतलेल्या सोसायटय़ांनी केलेला अटी-शर्ती भंग नियमानुकुल करण्याचे धोरण असूनही त्याची अंमलबजावणी करणे मात्र टाळले आहे. शासनाने सोसायटीला जागा देताना केलेल्या करारानुसार भूखंड मालकाने तिथे स्वत:च्या कुटुंबासाठीच घर बांधणे अपेक्षित होते. त्यानुसार सुरुवातीच्या काळात प्रत्येकाने बंगलेवजा घरे बांधली होती. मात्र चाळीस वर्षांनंतर ऐशीच्या दशकात पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत शहरांची लोकसंख्या वाढल्याने अनेक भूखंडधारकांनी संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून परवानग्या घेऊन बहुमजली इमारती बांधून सदनिका विकल्या. त्यामुळे महसूल खात्याच्या लेखी हा अटी-शर्ती भंग ठरला. मात्र शासनानेच शहरांमधील वाढती लोकसंख्या व निवासी जागेची टंचाई लक्षात घेता संस्थांतर्गत येणाऱ्या भूखंडधारकांना स्वतंत्र गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्याची परवानगी दिली. १९८५ मध्ये तशी अधिसूचनाही काढली. सहकार खात्यानेही मूळ संस्थेच्या तसेच सर्व सभासदांच्या संमतीने अशा भाडेकरू-मालक सोसायटय़ांना नोंदणीचे अधिकार दिले. अटी-शर्ती भंगाची सर्व प्रकरणे या धोरणानुसार सहजपणे नियमानुकुल होऊ शकतात. त्यासाठी वेगळ्या नियमांची गरजच नाही. तरीही जिल्हा प्रशासन अटी-शर्ती भंग नियमानुकुल करण्याबाबत नव्या धोरणाची वाट पाहून कायद्याचे पालन करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत असल्याची खंत डोंबिवलीतील एक अटी-शर्तीग्रस्त नागरिक प्रभाकर जोग यांनी व्यक्त केली आहे.
नंतरच्या नियमांचे शुक्लकाष्ठ
ठाणे जिल्ह्य़ात ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, टिटवाळा, अंबरनाथ आदी परिसरात शासनाकडून रीतसर जागा विकत घेऊन १९४७ ते ६० या कालावधीत अशा शेकडो गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे सध्या प्रचलित असणारा १९६६ चा महाराष्ट्र शासन जमीन महसूल अधिनियम त्यांना लागू होत नाही. तरीही यानंतरच्या नियमांचे शुक्लकाष्ठ मागे लावून शासनाने अधिकृत घरात राहणाऱ्यांची कोंडी केली आहे.
