बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबाईलचे सिमकार्ड मिळविणारा ग्राहक यापुढे सर्वच मोबाईल कंपन्यांच्या ‘काळ्या यादी’त कायमचा जाणार आहे. मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना त्याबाबतच्या कठोर सूचना देण्यात आल्या असून टंगळमंगळ करणाऱ्या कंपन्यांना कारवाईला त्सामोरे जावे लागणार आहे. अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केल्याखेरीज सिमकार्ड वितरित करता येणार नाही, असे पोलिसांनी या कंपन्यांना बजावले आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहआयुक्त हिमांशू रॉय आणि कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहआयुक्त सदानंद दाते यांनी अलीकडेच मोबाईल कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत पोलिसांनी या कंपन्यांना अटी व सूचनांची एक यादीच दिली आहे. बनावट कागदपत्रे देऊन सिमकार्ड मिळविणारा ग्राहक उघडकीस आल्यास तो सर्व कंपन्यांच्या काळ्या यादीत कायमचा नोंदला जावा, यासाठी खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे आदेशही पोलिसांनी दिले असून त्याच्या अंमलबजावणीवर पोलिसांची सक्त नजर राहणार आहे, असे रॉय यांनी ‘मुंबई वृत्तान्त’ला सांगितले. बनावट सिमकार्डचा वापर अतिरेकी संघटनांकडून होऊ शकतो, व त्यामुळे समाजाची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते हे लक्षात घेऊन पोलिसांनी ही मोहीम आणखी कडक केली असून बनावट कागदपत्रे सादर करून सिमकार्ड घेणाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. अशा प्रकरणात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल दाखल केला जातो, त्यात आणखी काही कलमे वाढविता येतील का, या दृष्टीनेही विचार केला जात असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. छाननी न करताच सिमकार्ड दिले गेले, तर संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्याबरोबरच दुकानदारालाही कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
सीसीटीव्ही बंधनकारक
मुंबईत विविध कंपन्यांची सिमकार्डे विकणारे तब्बल सात हजाराहून अधिक विक्रेते आहेत. या सर्वाना कंपनीकडून प्रत्येक सिमकार्डच्या विक्रीमागे २५ रुपये मिळतात. त्यामुळे कागदपत्रांची तपासणी न करता सिम कार्ड दिले जाते. परंतु ते सुरु करण्याची जबाबदारी कंपनीवर असून यापुढे कंपनींनी प्रत्यक्षात तपासणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच विक्रेत्यांना सीसीटीव्हीही बंधनकारक करण्यात आला आहे. विक्रेत्याला वितरित केलेल्या सिमकार्डाचा तपशीलही ठेवण्याच्या सूचनाही कंपन्यांना करण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांची मोहिम थंडावली
संजीव दयाळ हे पोलीस आयुक्त असताना बनावट सिमकार्ड धारकांविरुद्ध मोहिम सुरू करण्यात आली होती. चेंबूर परिमंडळातील तत्कालीन उपायुक्त दिलीप सावंत यांनी धडाकेबाज मोहिम करून तब्बल दोन ते तीन हजार बनावट सिमकार्ड धारक शोधून काढले होते. या सर्वाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या तुलनेत उर्वरित परिमंडळात ही मोहिम थंडावली होती. आता तर ही मोहिम बंद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
