जलदगतीने कमी खर्चात न्याय देणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य – ताहिलरमाणी

जलद गतीने व कमी खर्चात पक्षकारांना न्याय देणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती विजया क. ताहिलरमाणी  यांनी केले. कोल्हापूर येथे कौटुंबिक न्यायालय सुरु झाल्याने कोल्हापूरवासियांची अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते आणि न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वि. रा. लोंढे होते.
या वेळी न्यायमूर्ती ताहिलरमाणी यांनी,‘‘ न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबरोबरच या यंत्रणेतील सर्व घटकांनी नवतंत्रज्ञान आत्मसात करावे,  ई-कोर्ट प्रोजेक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे सांगितले. तालुका व जिल्हा न्यायालयांमध्ये संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून याद्वारे तंत्रज्ञानात्मक सुविधा वकील व पक्षकार यांना उपलब्ध होणार आहे.’’ भारतीय राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करत लोककल्याणासाठी सर्वतोपरी व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयत्न करण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.
न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी, कौटुंबिक न्यायालय हे कोल्हापूरकरांना जलद न्यायदानाच्या स्वप्नाजवळ नेणारे ठरावे, असे सांगितले. याठिकाणी कौटुंबिक तंटयांचे कौटुंबिक जिव्हाळ्यामध्ये रुपांतर व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
न्यायाधीश लोंढे यांनी नव्याने सुरु झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयासाठी कर्मचारीवर्ग व अनुषंगिक सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे सांगून या ठिकाणी देण्यात येणारी समुपदेशनाची प्रक्रिया कौटुंबिक तंट्याच्या प्रकरणांमध्ये फार महत्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त केला.
कौटुंबिक न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र हे कोल्हापूर महानगरपालिका स्थळ सीमेअंतर्गत मर्यादित राहणार आहे. या न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायाधीश होण्याचा मान न्या. संध्या रायकर यांना मिळाला आहे. विविध न्यायालयांकडे प्रलंबित असणारे ७८२ खटले कौटुंबिक न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. यामध्ये जिल्हा न्यायालयातील िहदू विवाह कायद्यांतर्गत १२ व अन्य ३२  खटल्यांचा समावेश आहे. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर यांच्याकडील ४६६ खटल्यांचा समावेश आहे. तर फौजदारी न्यायालयाकडे पोटगी संदर्भात असणारया २७२ खटल्यांचा समावेश आहे.
स्वागत न्या. वि. रा. लोंढे यांनी केले. आभार न्या. संध्या रायकर यांनी मानले. यावेळी न्या. एस. एल. आनेकर, न्या. ए. व्ही. पळसुले, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणचे सचिव योगेश राणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे  कार्यकारी अभियंता एन. एम. वेदपाठक, शाखा अभियंता डी. जी.  कल्याणकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.