ग्रामपंचायत कार्यालयात ई-बँकिंगची सुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय पंचायतराज व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा तर आहेच, शिवाय ग्रामीण भागातील लोकांना ‘आधार’ देणाराही ठरेल. मात्र त्यामुळे ग्रामपंचायतींची जबाबदारी वाढवणार आहे. जिल्हय़ातील ४१ ग्रामपंचायतींत ही सुविधा कार्यरत झाली आहे. एकूण सुमारे ९०० खाती तेथे आतापर्यंत उघडली गेली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आराखडय़ानुसार येत्या १५ मार्चपर्यंत जिल्हय़ातील ४५० ग्रामपंचायतींत ई-बँकिंगची सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. बँकिंग व्यवस्था ग्रामीण जनतेच्या थेट दारापर्यंत पोहोचली आहे. सध्या याद्वारे मर्यादित स्वरूपाचे व्यवहार होत असले तरी भविष्यात या व्यवहारांची व्याप्ती वाढवून इतरही सुविधा थेट गावपातळीवर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. खेडी, ग्रामपंचायती ऑनलाइन जोडणे आणि थेट सुविधा देण्याची ही क्रांतिकारी सुरुवात आहे.
केवळ ग्रामपंचायतीच नाहीतर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नही त्यामुळे वाढणार आहे. व्यवहार, सुविधा वाढतील तसे या उत्पन्नात अधिकाधिक भरच पडणार आहे. साहजिकच पंचायतराज व्यवस्थेत काम करणा-यांना व त्यावर नियंत्रण ठेवणा-यांना या सेवेकडे केवळ एक कंत्राटी पद्धतीची सेवा म्हणून पाहता येणार नाहीतर ती अधिक सुरळीत कशी चालेल, यासाठीही काम करावे लागणार आहे. व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधींवर त्याची जबाबदारी अधिक राहील.
केंद्र सरकारने गेल्या चार-पाच वर्षांत आपली धोरणे बदलली आहेत. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समित्यांची मध्यस्थी न ठेवता ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्याची पावले उचलली आहेत. त्यातूनच आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर योजनांचा निधी, अनुदान वर्ग केले जात आहे. त्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा हिस्साही कमी केला आहे. पुढे तो आणखी कमी होत जाणार आहे. दुसरीकडे लाभार्थीच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा होऊ लागले आहे. जिल्हय़ाच्या ग्रामीण भागात अजूनही बँकेत खाते नसणा-यांचे प्रमाण ३० ते ३५ टक्के आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोनातून बँकांनाही प्रत्येक गावात शाखा उघडणे शक्य नाही.
नरेगामधील मजुरांच्या घामाचे वेतन थेट त्यांच्या हातात पडावे यासाठी वेगवेगळे प्रयोग राबवले गेले, मात्र त्यातील गैरव्यवहाराला आळा बसू शकला नाही, टपाल खात्याचाही मार्ग अवलंबला गेला, मात्र अनेक ठिकाणी पोस्टाचे कर्मचारीही गैरव्यवहारात सहभागी झाले. आता हे वेतन ग्रामपंचायतीमधील ई-बँकिंगच्या खात्यावर मजुराच्या नावे जमा होईल. यामुळे गैरव्यवहारास आळा बसेल व मजुराला त्याच्या घामाचा योग्य दाम मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. राजीव गांधी आरोग्य विमा, अन्नसुरक्षा आदींसारख्या योजनांसाठी या सुविधा अधिक उपयुक्त होणार आहेत.
सध्या २ हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात ई-बँकिंगची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांना त्यांनी कोणत्या गावात ही सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहे, हे आराखडय़ानुसार ठरवून दिले आहे. ‘महाऑनलाइन’ या मध्यस्थ कंपनीमार्फत ही सुविधा राबवली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने महाऑनलाइनशी तर बँकांनी ग्रामपंचायतींशी करार केले आहेत. घराजवळ बँक आल्याने नागरिकांचा पैसा व वेळ वाचणार आहे. बँक खाती उघडण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. सध्या संग्राम योजनेद्वारे ग्रामपंचायतीत विविध दाखले मिळू लागले आहेत. याच माध्यमातून लवकरच दूरध्वनी, विजेचे बिल भरणे, मोबाइलचे व्हाऊचर रिचार्ज करणे, रेल्वे व विमान तिकिटांचे बुकिंग आदी सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. बँकांनी यासाठीचे लॅपटॉप, सॉफ्टवेअर, प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. मनुष्यबळ कंत्राटी स्वरूपाचे आहे, तर ग्रामपंचायत कार्यालयातील सुविधा वापरल्याबद्दल कमिशन मिळणार आहे. या कमिशनची टक्केवारी कशी राहील, याचे दर लवकरच अंतिम होतील. ई-बँकिंगसाठी लागणारी कार्यालयातील जागाही केवळ टेबल-खुर्ची एवढय़ा मर्यादित स्वरूपात असेल.
बँकांच्या शाखांमधील कामकाजापेक्षा ग्रामपंचायतींमधील व्यवहार अधिक सुलभ आहेत. तेथे व्यवहार व्हाऊचर, स्लीपवर नाहीत तर हाताच्या ठशांवर होणार आहेत. या सेवांवर लोकांचा विश्वास बसेल तसे तेथील शेतकरी, शेतमजूर, रोजंदारीवरील लोकांचे खाते उघडण्याचे प्रमाण व आर्थिक व्यवहार वाढणार आहेत. म्हणूनच ग्रामपंचायतींवर अधिक जबाबदारी येणार आहे. खरेतर ग्रामपंचायत हे गावपातळीवरील प्रमुख सरकारी कार्यालय. पूर्वी व आताही काही प्रमाणात सरपंचाच्या वाडय़ावर भरणा-या या कार्यालयासाठी सरकार आकर्षक इमारती बांधून देऊ लागले आहे. हे कार्यालय आता पूर्णवेळ उघडे राहायला हवे. पूर्वी ही सुविधा बँकांनी सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिका-यांमार्फत राबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो फारसा यशस्वी झाला नाही. त्यातुलनेत ग्रामपंचायतीमधील ई-बँकिंगची सुविधा अधिक पारदर्शी आहे. महाऑनलाइनच्या कर्मचा-यांमध्ये विविध कारणांनी असंतोष आहे. त्याचा परिणाम या सेवेवर होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. खासगी बँकांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठीही राष्ट्रीयीकृत बँकांना ग्रामपंचायतींच्या या सहकार्याचा उपयोग होणार आहेच.
