मुंबई परिसरात ई-कचऱ्याचे ढिग

दोन-पाच वर्षांच्या वापरानंतर कचऱ्याच्या डब्यात जाणाऱ्या संगणक, मोबाईल फोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या अतिवापरामुळे मुंबई अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा सर्वात मोठा कचरा निर्माण करणारे महानगर ठरत आहे. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेशातील ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हाती घेण्यात आलेला ई-कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प वर्षे उलटली तरी अद्यापही कागदावरच असून त्यामुळे मुंबई महानगरात दिवसेंदिवस ई-कचऱ्याचे ढिग वाढत आहेत.
सध्या संगणक, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विविध वस्तूंचा वापर वाढल्याने त्या वस्तू खराब झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबईत दरवर्षी हजारो टन ई-कचरा तयार होतो. पण इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ई-कचरा तयार होत असतानाही त्याच्या शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीसाठी कसलीही व्यवस्था नाही. मुंबईतील काही भागांत अत्यंत धोकादायक पद्धतीने ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते व त्यामुळे मोठे प्रदूषण होते. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मांडकोली-भिवंडी येथे चार हेक्टरच्या जागेवर ई-कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्याचे ठरले.
या ई-कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात वस्तूंवर प्रक्रिया करून त्यातील किमती धातू मिळवण्याची यंत्रणा असणार आहे. भारतात अशाप्रकारची सुविधा प्रथमच उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पात फ्रीझ, वॉशिंग मशीन, टूय़बलाइट, बल्ब आदींची विल्हेवाट लावण्याचीही सुविधा असणार आहे. विद्युत तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वाढता वापर आणि पर्यावरण यांची सांगड घालण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
दीड वर्षांपूर्वी २०११ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली होती. तब्बल १६ देशी-विदेशी कंपन्यांनी या प्रकल्पात रस घेतला. डिसेंबर २०११ मध्ये प्रत्यक्ष कामाची निविदाही काढण्यात आली. पण गाडे अडले. त्यास आता वर्ष उलटूनही हा प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे. त्याचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना ई-कचऱ्याच्या माध्यमातून सोसावा लागत आहे.