मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, बीड व उस्मानाबाद या चारही जिल्हय़ांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, या जिल्हय़ांतील १२ पिकांची उत्पादकता ३९ ते ८२ टक्के घटली असल्याची आकडेवारी सरकार दरबारी सादर करण्यात आली. औरंगाबाद जिल्हय़ात कापसाचे उत्पादन ८२ टक्क्यांनी, जालना येथे ८८ टक्के, तर बीडमध्ये ८५ टक्के घटले. विधिमंडळात दुष्काळाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. तथापि, किती मदत मिळणार व त्यासाठी आवश्यक तरतूद कधी होणार, याची उत्तरे मिळालीच नाहीत. केवळ बळीराजाचे हित जपू, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी उत्पादन घटल्याने मराठवाडय़ातील आर्थिक व्यवहार थंडावले आहेत.
मराठवाडय़ात दुष्काळाची तीव्रता अधिक असणाऱ्या तीन जिल्हय़ांमध्ये ज्वारीचे उत्पादन वाढल्याची आकडेवारी आहे. औरंगाबादमध्ये अपेक्षित उत्पादकतेपेक्षा ६ टक्के उत्पादन वाढले. जिल्हय़ात ३ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रावर खरीप ज्वारीची पेरणी झाली होती. हेक्टरी १ हजार १११ किलो ज्वारीचे उत्पन्न झाले. तथापि, बाजरी, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस या पिकांच्या उत्पादनात कमालीची घट दिसून आली. सर्वात जास्त हानी झाली ती कापसाची. औरंगाबाद जिल्हय़ात पर्जन्यमान कमी असल्याने ४ लाख ३३ हजार २०० हेक्टरावर पेरणी झाली. पण काही दिवसांतच पिकांनी माना टाकल्या. उत्पादनात ८२ टक्के घट झाली. जालन्यात हे प्रमाण ८८ टक्के, तर बीडमध्ये ८५ टक्के आहे.
औरंगाबाद विभागात कापूस उत्पादनात झालेली ९१ टक्के घट भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची गरज होती.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या अनुषंगाने काही निर्णय होतील, असे अपेक्षित होते. मात्र, ते जाहीर झाले नाहीत. पैसेवारी कमी असणाऱ्या गावांना दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्यानंतर शैक्षणिक शुल्क, शेतसारा आदींमध्ये सवलत मिळणार असली, तरी नुकसानभरपाई म्हणून काय दिले जाणार, हे गुलदस्त्यातच आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम अधिवेशनादरम्यानही झाले नाही.
औरंगाबाद विभागातील जिल्हानिहाय घटत्या उत्पादकतेची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :
औरंगाबाद- बाजरी (उणे ३९), तूर (-३६), मूग (-७६), उडीद (-४४), भुईमूग (-६३), सोयाबीन
(-४६), कापूस (-८२).
जालना- बाजरी (उणे ३९), तूर (-३५), मूग
(-८३), उडीद (-६४), भुईमूग (-३५), सोयाबीन
(-४५), कापूस (-८८).
बीड- बाजरी (उणे ४१), तूर (-४७), मूग
(-६१), उडीद (-५३), भुईमूग (-२०), सोयाबीन
(-१७), कापूस (-८५).
