रासबिहारी शाळेच्या प्रकरणाविषयी पुढील आठवडय़ात शिक्षण संचालक संबंधितांची बैठक घेणार असून ही बैठक नाशिकमध्येच होईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी येथील रासबिहारी शाळेचे पालक व शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचच्या शिष्टमंडळास दिली.
मंचचे कार्यकर्ते व रासबिहारी शाळेच्या पालकांनी दर्डा यांची भेट घेऊन शाळेच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे अजूनही सुमारे १०० विद्यार्थी शाळेबाहेर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या विद्यार्थ्यांना शाळेत पुन्हा प्रवेश मिळावा असे गाऱ्हाणे शिष्टमंडळाने त्यांच्यासमोर मांडले. शाळा मुजोरपणे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे. शिक्षण खात्याचे अधिकारी शाळेवर कारवाई करण्यास अपयशी ठरले आहेत. ही वस्तुस्थिती सांगितल्यावर दर्डा यांनी ‘मुले पुन्हा शाळेत गेलीच पाहिजेत’ असे ठणकावले. मुलांना अशा तऱ्हेने शाळेतून काढून टाकणे हा शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग आहे व शाळेने मुलांना पुन्हा शाळेत घ्यावे अशा आशयाची पत्रे महापालिका शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी याआधीच शाळेला दिली आहेत. असे असूनही तीन आठवडय़ांपासून मुलांना शाळेत प्रवेश मिळालेला नाही.  दर्डा यांनी शासन मुलांच्या हिताचाच निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिले.
शिक्षणमंत्र्यांनी या वेळी नाशिकमधील अशोका युनिव्हर्सल शाळेतून अशाच प्रकारे काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांचीही चौकशी केली. या प्रकरणातही लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. शिक्षण खात्याच्या दिरंगाईमुळे रेंगाळलेल्या आणि चिघळलेल्या या प्रश्नाची सोडवणूक लवकरच होईल, अशी भावना या भेटीनंतर रासबिहारी पालक संघटनेचे दिनेश बकरे, एस. के. जैन, अप्पा देसले, भगवान जगताप व शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचचे श्रीधर देशपांडे, छाया देव, मुकुंद दीक्षित, वासंती दीक्षित यांनी व्यक्त केली. या वेळी स्वातंत्र्यसैनिक बाबा हुदलीकर व काँग्रेसच्या महिला शाखेच्या अध्यक्षा वत्सला खैरे याही उपस्थित होत्या. पालकांच्या प्रतिनिधी मंडळामध्ये रतन सांगळे, जयराम पिंगळे, मयूर जैन आदी पालक होते.