शिक्षकांच्या समायोजनानंतरच कारवाईचे शिक्षणमंत्र्यांचे संकेत

पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर बंदी घालण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असली तरी त्यावर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांचे प्रथम समायोजन करण्यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघास दिल्याची माहिती जिल्हा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई येथे आझाद मैदानावर महासंघाच्या वतीने नुकतेच आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात नाशिक जिल्हा महासंघाचे प्रतिनिधी रमेश अहिरे, सुनील बिरारी, हरिकृष्ण सानप, राजेंद्र गोसावी हे उपस्थित होते. दर्डा यांनी चर्चा करण्यासाठी महासंघाच्या शिष्टमंडळास आमंत्रित केल्यानंतर महासंघाचे राज्य अध्यक्ष रामनाथ मोते, कार्याध्यक्ष भगवान साळुंखे, ना. ग. गाणार, राज्याचे मुख्य सचिव का. र. तुंगार, राजेंद्र कोरे, राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र निकम, नंदलाल धांडे यांच्याशी दर्डा यांनी विविध मुद्दय़ांवर चर्चा केली.
राज्यातील खासगी प्राथमिक शिक्षकेतर कर्मचारी ८ ते १० वर्षांपासून सेवेत असल्याने त्यांना पूर्वलक्षित पद्धतीने मान्यता देण्यास घातलेली बंदी मागे घेण्यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेण्याचे संकेतही दर्डा यांनी दिले. शालेय पोषण आहार व्यवस्था सध्या विविध कारणांमुळे गाजत आहे. त्याबद्दल सेंट्रल किचन योजना अमलात आणावी अशी भूमिका महासंघाने घेतली. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी योजना व निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे तयार असून बचत गट न्यायालयात गेल्याने निर्णय घेणे अडचणीचे ठरले असल्याचे नमूद केले.  शिक्षकांना अवांतर कामे देऊ नयेत, जनगणना व मतदानाच्या दिवशी फोटो वाटणे, याद्या तयार करणे, सर्वेक्षण करणे, अशी कामे देऊ नयेत, या मागणीवर शिक्षणमंत्र्यांनी आपण याबाबत मुख्य सचिवांशी चर्चा करू असे सांगितले.
अध्यापनाच्या वेळेत इतर कामे करण्यास आपलाही विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायम विनाअनुदानित शाळांच्या मूल्यांकनाच्या जाचक अटी शिथिल करण्याचा विषयही मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. चर्चेत आ. मोते, कार्याध्यक्ष साळुंखे, गाणार, मुख्य सचिव तुंगार, धांडे, निकम यांनी सहभाग घेतला.