शिक्षणाधिकारी स्वत:चा निर्णय फिरवू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. नागपूरच्या गांधीबाग येथील छन्नूलाल नवीन विद्याभवन हायस्कूल येथील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने शिक्षण सेवाज्येष्ठतेबाबत जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी सुनावणी घेतल्यानंतर २००६ साली शाळेची सेवाज्येष्ठता ठरवून निर्मय दिले होते. सेवा कनिष्ठ शिक्षिका आणि व्यवस्थापन मंडळ यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ती याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. सहा वर्षांपासून हा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याची कल्पना असूनही विद्यमान शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) निर्गुणशा ठमके यांनी अचानक सेवाज्येष्ठतेसंबंधी सुनावणी घेतली आणि सेवा कनिष्ठ शिक्षिकेला सेवाज्येष्ठ ठरवताना तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय फिरवला. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या १३ सप्टेंबर २०१२च्या या आदेशाला देवेंद्र घरडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्यासह पाचजणांना त्यांनी प्रतिवादी केले होते.
या प्रकरणात प्रतिवादी असलेल्या सेवा कनिष्ठ शिक्षिकेने तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या १० नोव्हेंबर २००६ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात यापूर्वीच याचिका केली आहे. असे असताना आपल्या पूर्वसुरीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची शिक्षणधिकाऱ्यांना काय घाई होती, याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या विषयाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यांनी आदेशाचा फेरविचार करायला नको होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्वत:च्या आदेशाचा फेरविचार करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगून न्या. भूषण गवई व न्या. यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मान्य करतानाच, सेवाज्येष्ठता आणि मुख्याध्यापकांच्या मान्यतेनंतर इतर बाबींसंबंधी शिक्षणाधिकाऱ्यांचा १३ सप्टेंबर २०१२ चा आदेश रद्दबातल ठरवला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अलकक्षेंद्र शेलाट, सरकारतर्फे भारती डांगरे, तर प्रतिवादींतर्फे आनंद परचुरे या वकिलांनी काम पाहिले.
