अल्पसंख्याकांसाठी शिक्षणाच्या योजना

 दरवर्षी चार हजार उमेदवारांना लाभ
 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा निर्णय
केंद्रीय व राज्य स्तरीय स्पर्धा परीक्षा, बँकिंग आणि उच्च शिक्षणातील अल्पसंख्याक समाजाचा टक्का वाढवण्यासाठी दरवर्षी चार हजार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. राज्य शासन या शैक्षणिक वर्षांपासून ‘मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबद्ध योजना’ कार्यान्वित करीत असून पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाचाच हा एक भाग आहे. त्यासाठी शासकीय तसेच खाजगी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.
रोजगार उपलब्धतेच्या बाबतीत अल्पसंख्याक समाज इतरांपेक्षा मागे आहे. न्या. राजिंदर सच्चर समितीने केंद्र शासनास सादर केलेल्या अहवालात शासकीय, निमशासकीय सेवा व इतर सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या अत्यल्प रोजगार सहभागाकडे लक्ष वेधून त्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढवण्याकरता जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादीत केले होते. त्यानुसार केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा, निमशासकीय सेवा, बँकिंग सेवा आणि इतर सार्वजनिक व खाजगी उपक्रम क्षेत्रातील सेवांमधील प्रवेशाकरता अल्पसंख्याक लोकसमूहातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन उमेदवारांना शासकीय तसेच तसेच खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याकरता उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि नियोजन विभागाने कंबर कसली आहे.
सद्य:स्थितीत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षांची पूर्व तयारी मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर व औरंगाबाद येथील प्रशिक्षण केंद्रांमधून प्रत्येकी १० तर पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीतील(यशदा) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रामार्फत १० उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येते. दरवर्षी ५० अल्पसंख्याक उमेदवारांना त्याचा लाभ मिळतो.
मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबद्ध योजनेंतर्गत दरवर्षी चार हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. उमेदवार धार्मिक अल्पसंख्याक समाजातील, महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. महत्त्वाचे म्हणजे एकूण प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांपैकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतील. गुणवत्तेनुसारच उमेदवारांची निवड होईल. स्पर्धा परीक्षा किंवा बँकिंग क्षेत्रातील परीक्षांची तयारी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांस ५५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण अपेक्षित आहेत. मुलींसाठी ३० टक्के जागा राखीव असतील मात्र तेवढय़ा मुली उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत तर त्या जागा मुलग्यांसाठी समायोजित करण्यात येतील. प्रशिक्षणाचा कालावधी १० महिन्याचा असेल आणि त्याचा लाभ एकदाच घेता येईल. मात्र स्पर्धा प्रशिक्षण ऑगस्टपासून सुरू होईल. केवळ स्पर्धा परीक्षा किंवा बँकिंग क्षेत्रातच नव्हे तर तांत्रिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी होणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षांची पूर्वतयारी आणि दहावी व बारावीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही ही योजना अल्पसंख्याकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.