शिक्षणसेवक भरतीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

गेल्या तीन वर्षांत शिक्षणसेवक पदाच्या भरतीसाठी सीईटी न झाल्याने राज्यातील सुमारे पाच लाख शिक्षणशास्त्र पदविकाधारक (डीएड) बेकार आहेत, भरतीसाठी त्वरीत सीईटी घेण्यात यावी, तसेच तीन वर्षांपुर्वीच्या सीईटीमध्ये पात्र झालेल्या सुमारे २ हजार उमेदवारांना अद्याप नियुक्तया दिलेल्या नाहीत. डीएड उत्तीर्ण झालेल्या नगर जिल्ह्य़ातील सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे.
आमदार डॉ. सुधीर तांबे व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जयंत ससाणे, इंटकचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित लुणिया यांच्यासह डीएड उत्तीर्ण उमेदवारांनी काल श्रीरामपुरमध्ये मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले व भरतीसाठी त्वरित सीईटी घेण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रश्नावर त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे अश्वासन दिले. यावेळी सर्वश्री नवाज शेख, भाारत पवार, भाऊसाहेब पवार, भाऊसाहेब दाभाडे, विनायक बोरुडे, गणेश लवांडे, राजु बिरदवडे, विजय दुधाडे, राहुल जावळे आदी उपस्थित होते.
शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार ३० विद्यार्थी संख्येसाठी एक शिक्षक नियुक्तीचा नियम लागू करुन त्यानुसार भरती करावी, खासगी व विनाअनुदानीत शाळांसाठी सीईटी लागु करावी त्यामुळे शिक्षणसेवक भरती गुणवत्तापुर्ण होईल, बेकायदा व अनावश्यक डीएड कॉलेज बंद करावीत, सरकारी अदिवासी आश्रमशाळा व समाजकल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शाळा यामध्येही सीईटी घेऊन शिक्षणसेवक पदाची भरती करावी, डीएड पदवीकाधारकांना बेकार भत्ता द्यावा, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
सन २०१० मध्ये झालेल्या सीईटीमधील चुकीच्या प्रश्नांमुळे फेरतपासणीत पात्र ठरलेल्या सुमारे २ हजार उमेदवारांना अद्याप नियुक्तया दिल्या गेलेल्या नाहीत, त्यांना त्वरीत नियुक्तया द्याव्यात अशी मागणी करण्यात आली.