सहाशे शाळांना शैक्षणिक सॉफ्टवेअर

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना लोकवर्गणीतून उपलब्ध झालेल्या संगणकावरील धूळ तब्बल दोन वर्षांनंतर झटकली जाणार आहे. जि. प.च्या स्वनिधीतील ४५ लाख रुपये खर्चातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने ही धूळ झटकली जाणार आहे. मात्र या निधीतून जि. प.च्या ३ हजार ६६६ शाळांपैकी केवळ ६१२ शाळांना हे सॉफ्टवेअर उपलब्ध होणार आहे. सर्व शाळांना सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्यासाठी सुमारे तीन कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवला गेला आहे, मात्र तो राजकीय इच्छाशक्ती अभावी भिजत पडला आहे.
जिल्हा परिषदेने मोठी मोहीम राबवून लोकवर्गणीतून प्राथमिक शाळांसाठी संगणक उपलब्ध केले. पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य, शिक्षक अशा सर्वांच्याच एकत्रित प्रयत्नातून, सर्वच शाळांना किमान एक तरी संगणक उपलब्ध झाला. असे जि. प.कडे सुमारे सहा कोटी रुपयांचे संगणक जमा झाले. मात्र त्याचा शैक्षणिक सॉफ्टवेअर अभावी अध्यापनात उपयोग कसा कसा करणार, असा प्रश्न होता. त्यामुळे संगमक उपलब्ध होऊनही ते धूळ खात पडून होते. दोन वर्षांपूर्वी जि. प.ने त्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केली. नंतर पुनर्नियोजनात त्यात आणखी १० लाखाची भर घातली. त्यासाठी निविदाही काढल्या, मात्र त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा या निधीत १५ लाखांची भर टाकण्यात आली. त्यामुळे सॉफ्टवेअरसाठी एकूण ४५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला. मात्र दोन वेळेस निविदा प्रसिद्ध करूनही त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर काही अटीशर्ती शिथिल करण्यात आल्याने तिस-या निविदेसाठी सहा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील सर्वात कमी किमतीच्या श्रीरामपूरच्या कंपनीस पुरवठा आदेश नुकताच देण्यात आला. त्यामुळे आता हे शैक्षणिक सॉफ्टवेअर शाळांतून उपलब्ध होतील.
इयत्ता १ ली ७ वीसाठीचे हे सॉफ्टवेअर ६१२ शाळांना उपलब्ध होणार आहे. मराठी व इंग्रजी भाषेतील हे सॉफ्टवेअर अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. जि. प.च्या पहिली ते सातवीच्या ५४१ शाळा आहेत. राहिलेल्या ६१ शाळांमध्ये जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना ते देण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. मात्र उर्वरित सुमारे सतराशे शाळांना हे सॉफ्टवेअर केव्हा उपलब्ध होणार हा प्रश्नच आहे. कारण यासाठीचा पुरेसा निधी जि. प.कडे उपलब्ध नाही. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्षांपूर्वीच प्रस्ताव पाठवला गेला, त्याचा अजून विचार झालेला नाही. समितीत जि. प. सदस्यांचे वर्चस्व असले तरी ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.