एलबीटीचा परिणाम

ठाणेकरांनो .. पेट्रोल-डिझेलसाठी आता जास्त मोजा
नवी मुंबईत दारू, तर ठाण्यात मांसाहार महागणार?
जकातीला पूर्णविराम देत राज्य सरकारने ठाणे, नवी मुंबईत लागू केलेल्या स्थानिक संस्था करामुळे (एलबीटी) या दोन्ही शहरांमधील पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून या नव्या करप्रणालीमुळे नवी मुंबईत दारू, तर ठाण्यात हॉटेिलग महाग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. घरगुती गॅससाठी आकारण्यात येणाऱ्या कराचे दर पूर्वीप्रमाणेच ठेवून राज्य सरकारने या दोन्ही शहरांमधील सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा कर वाढविण्यात आल्याने हॉटेल, तसेच खानावळींमधील जेवण महागण्याची शक्यता आतापासूनच संबंधित व्यावसायिक बोलून दाखवत आहेत. चैनींच्या वस्तूंमध्ये वाढ करत असताना अन्नधान्यासह ब्रेड, सुटे दूध यांसारखे पदार्थ करातून वगळण्यात आल्याने एलबीटीमुळे ठाणे, नवी मुंबईकरांच्या स्वयंपाकघराला थेट चटका बसणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारने घेतली आहे. नवी मुंबईतील वाहन खरेदी मात्र यापुढे महागणार आहे.   
नवी मुंबईत दारू, तसेच तंबाखूजन्य पदार्थावरील कर चार टक्क्यांवरून थेट सात टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने देशी-विदेशी मद्यासह सिगारेट, तंबाखूचे सर्व ब्रँड यापुढे महागण्याची चिन्हे आहेत. ठाण्यात मात्र मद्यावर आकारण्यात येणाऱ्या सात टक्के जकातीचे दर नव्या करप्रणालीतही कायम ठेवण्यात आल्याने या ठिकाणी मद्याचे दर वाढणार नाहीत. नवी मुंबईत यापूर्वी घरगुती गॅससाठी एक टक्का इतका उपकर आकारला जात असे. एलबीटीत मात्र त्यामध्ये ०.५ टक्के इतकी कपात करण्यात आल्याने गॅस कंपन्यांकडून ग्राहकांना कसा दिलासा मिळतो, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ठाण्यात यापूर्वी घरगुती गॅससाठी ०.५ टक्के इतकीच कर आकारणी होत असे. नव्या करप्रणालीत त्यामध्ये वाढ झालेली नाही.
 १ एप्रिलपासून राज्य सरकारने ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये एलबीटी कर पद्धती लागू केली आहे. या नव्या करपद्धतीमुळे या दोन्ही महापालिकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असली तरी या कराचा बोजा काही प्रमाणात सर्वसामान्यांवर पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ठाणे महापालिकेमार्फत यापूर्वी जकात आकारणी होत असे, तर नवी मुंबईत महापालिकेच्या स्थापनेपासून एलबीटीशी सुसंगत असणारी उपकर ही करप्रणाली अमलात आणली गेली आहे. या दोन्ही करप्रणालीतील दर ठरविण्याचे अधिकार यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणांना होते. मात्र, एलबीटीचा आग्रह धरताना राज्य सरकारने नव्या करप्रणालीची दरसूची निश्चित केल्याने या दरांनुसार यापुढे कर वसुली होणार आहे.
औषधे, खादीला सूट
 मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आयात होणाऱ्या सुकामेव्यावर कर आकारणी होणार असली तरी मिरची, हळद, चिंच असे पदार्थ वगळून मसाल्याच्या इतर पदार्थावर कर लावण्यात येणार आहे. एड्स तसेच अपंगांसाठी लागणाऱ्या वस्तू तसेच औषधांना एलबीटीतून सूट देण्यात आली असून कॅन्सरग्रस्त रुग्णांच्या औषधांनाही यामध्ये कर आकारणी करण्यात आलेली नाही. याशिवाय दही, लस्सी, दूध या पदार्थाच्या सुटय़ा विक्रीवर कर आकारणी होणार नसली तरी बंद पिशव्यांमध्ये कंपन्यांमार्फत विकल्या जाणाऱ्या ब्रँडेड पदार्थावर मात्र कर आकारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त सुधीर चेके यांनी सांगितले. ब्रेड, झाडू यांसारख्या वस्तूंवर कर आकारणी नसली तरी पिझ्झा कंपन्यांना वितरित होणाऱ्या ब्रेडवर मात्र कराची आकारणी करण्यात आली आहे.