फसलेल्या घर योजनेचे अठरा कोटी परत जाणार

eशहरी गरिबांकरिता २० हजार घरे बांधण्याच्या योजनेसाठी निधी देऊनही घरांची बांधणी न केल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला निधी परत करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली असून हा निधी परत करावा लागेल, असे आयुक्त महेश पाठक यांनीही शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत मान्य केले. योजना फसल्यामुळे आलेला निधी साडेबारा टक्के व्याजदराने परत करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेअंतर्गत महापालिकेने शहरी गरिबांसाठी हडपसर, वारजे, लोहगाव, कोथरूड आणि कोंढवा या पाच ठिकाणी मिळून २० हजार घरे बांधण्याची योजना मंजूर करून आणली होती. ही योजनाच फसल्यामुळे केंद्र व राज्याने दिलेला निधी परत मागितला असून तो व्याजासह परत करावा लागणार आहे. महापालिकेची मुख्य सभा शुक्रवारी सुरू होताच मुक्ता टिळक यांनी हा प्रश्न सभेत उपस्थित केला. ही नामुष्की कोणामुळे ओढवली आणि गेल्या सहा वर्षांत किती घरे बांधली, असा प्रश्न टिळक यांनी विचारला. या योजनेसाठी केंद्राला सादर केलेला अहवालच खोटा आणि दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप यावेळी संजय बालगुडे यांनी केला. ही योजना २० घरांची होती. त्यापैकी हडपसर आणि वारजे येथे जागा उपलब्ध झाल्यानंतर तेथे घरे बांधली गेली. या योजनेत आतापर्यंत चार हजार घरे बांधून झाली आहेत. मात्र, अन्य ठिकाणी विविध कारणांमुळे जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे १६ हजार घरांची बांधणी शक्य झालेली नाही. त्यासाठीचा निधी परत मागण्यात आला आहे. अन्य योजनांच्या माध्यमातून ही घरे बांधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली असून या योजनेला केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल. एकूण विचार करता १७ ते १८ कोटी रुपये परत करावे लागतील, असे निवेदन यावेळी आयुक्तांनी केले.
‘अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा’
घरकुल योजना तसेच पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन यासाठी आलेला निधी सव्याज परत करावा लागणार, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याचाच अर्थ चांगल्या योजना राबविण्याला महापालिका लायक नाही, असा होतो. या योजनेचे जे प्रमुख होते, जे जे अधिकारी त्यात होते, त्यांच्यावर या प्रकरणात कारवाई करावी, तसेच योजनेच्या जमा-खर्चाची माहिती सादर करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. तसे पत्र नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी आयुक्तांना दिले.