सेंद्रिय शेतीविषयी शासन लवकरच धोरण जाहीर करणार आहे.. या शेतीबरोबर सेंद्रिय खतांची निर्मिती करणाऱ्यांना अनुदान दिले जाईल. भाकड गाई-म्हशींची कत्तल होऊ नये म्हणून गोकुळ ग्राम अशी खास योजना साकारली जाईल.. शेतीची अवजारे लहान शेतकऱ्यांना देखील वापरता यावी म्हणून अवजार बँक योजना राबविली जाईल.. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी नेटशेट योजनेच्या माध्यमातून अनुदान देण्याचा प्रयत्न आहे.. बांधावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण.. अशा नानाविध घोषणांचा पाऊस राज्याचे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पाडला. निमित्त होते, कृषी व पणन विभाग, श्री स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यातर्फे येथे आयोजित जागतिक कृषी महोत्सवाचे. या महोत्सवाचे उद्घाटन शुक्रवारी खडसे यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी त्यांनी एका पाठोपाठ एक इतक्या घोषणा केल्या की उपस्थित शेतकरी अवाक्  झाले.
डोंगरे वसतीगृह मैदानावर आयोजित महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यास केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, खा. हश्चिंद्र चव्हाण, खा. हेमंत गोडसे, आ. प्रा. देवयानी फरांदे आणि आ. सिमा हिरे, अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठाचे अण्णासाहेब मोरे, कृषी आयुक्त विकास देशमुख आदी उपस्थित होते. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग हे अनुपस्थित राहिल्याने महोत्सवाचे उद्घाटन खडसे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी खडसे यांना घोषणा करण्याचा मोह आवरला गेला नाही. त्यांनी इतक्या  घोषणा केल्या की उपस्थितांमध्ये चुळबुळ सुरू झाली. मुळात कृषी विभाग सध्या अनेक योजना राबविते. त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत ओरड असताना नव्या योजना जाहीर केल्या जात असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पारंपरिक सेिंद्रय शेती आधुनिक काळात नष्ट झाली. जादा उत्पादनाचे अमिष दाखवून रासायनिक खतांचा वापर करण्यास सांगण्यात आले. त्याचे दुष्परिणाम आज जाणवत असून रासायनिक खतांच्या वापराने तयार होणाऱ्या कृषी मालाचे आरोग्यवर परिणाम होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी खास धोरण जाहीर केले जाईल. सेंद्रिय शेती तसेच सेंद्रिय खतांची निर्मिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाकड गाई-म्हशींना सांभाळ करणे शेतकऱ्यांना अवघड ठरते. यामुळे या गाई कसायांकडे कत्तलीसाठी जातात. हा प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने गोकुळ धाम अथवा गोकुळ ग्राम योजना या नावाने योजना साकारण्याचे निश्चित केले आहे. स्वयंसेवी संस्था वा शेतकऱ्यांचे गट अशा गाई-म्हशींचे संगोपन करतील. त्यासाठी शासन जागा उपलब्ध करून देईल. कुरणासाठी जमीन दिली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. छोटय़ा शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, मळणी यंत्र, पेरणी यंत्र व तत्सम महागडी यंत्रसामग्री खरेदी करता येत नाही. ग्रामपंचायती अंतर्गत गटाची स्थापना करून अवजार बँक योजना राबविली जाईल. या योजनेतून भाडे तत्वावर ही सामग्री सर्व शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल असे खडसे यांनी नमूद केले. अवकाळी पावसाने द्राक्ष, डाळिंब पिकांचे मोठे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी नेटशेट योजना नाशिक जिल्ह्यातून प्रायोगिक तत्वावर राबविली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. फुलशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन अनुदान देणार आहे. तसेच शेतीत वनौषधीची लागवड करण्यासाठी पाच एकर क्षेत्रासाठी अनुदान दिले जाईल.  धान्य साठवणुकीसाठी गोदाम योजना, र्सवकष पीक विमा योजना राबविण्याते सुतोवाच त्यांनी केले. शेतीच्या बांधावरून अनेक वाद होत असतात. हे वाद टाळण्यासाठी उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शीव रस्त्यावरून असेच प्रकार घडत असतात. या स्वरुपाचे वाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजस्व अभियानांतर्गत मिटवावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
अण्णासाहेब मोरे यांनी नद्यांच्या प्रदुषणाकडे लक्ष वेधले. नदी स्वच्छ राहिली तर मन शुध्द राहील असे सूचित करत गोदावरीच्या प्रदुषणावर त्यांनी बोट ठेवले. शेतकरी आत्महत्येच्या विषयावर त्यांनी केवळ नैसर्गिक आपत्ती हे त्याचे कारण नसून ऋण काढून सण साजरे करण्याची वृत्ती, व्यसने ही देखील त्यास कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सांगितले.