लोकसभा निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैशांचा वापर केला जाऊ नये म्हणून निवडणूक यंत्रणेने जय्यत तयारी केली असली तरी उमेदवारी अर्ज दाखल होईपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराच्या वैयक्तिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास ही यंत्रणा असमर्थ असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चाची कमाल मर्यादा ७० लाख रुपये आहे. अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून उमेदवाराचा खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जातो. तत्पुर्वीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून होणारा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट होतो. परंतु, अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीपर्यंत उमेदवारांच्या वैयक्तिक खर्चावर आयोगाचे कोणतेच नियंत्रण नसल्याने त्यांना एकप्रकारे खर्चाची सढळहस्ते मुभा मिळाल्याचे लक्षात येते.
लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून ते निवडणूक निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्च व त्याच्या नोंदी ठेवणे अनिवार्य आहे. या प्रकारे नोंदी न ठेवल्यास हा मतदानविषयक गुन्हा ठरतो. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत खर्चाची माहिती उमेदवाराला जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. निवडणूक काळात मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी उमेदवारांकडून वेगवेगळी प्रलोभने दाखविली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पैसे व मद्य वाटपाद्वारे मतदारांना भुलविण्याच्या तक्रारी होतात. या पध्दतीने बेकायदेशीर बाबींवर खर्च करण्यास प्रतिबंध आहे. सार्वजनिक सभा, प्रचार, भित्तीपत्रके, फलक, प्रचारासाठी वापरली जाणारी वाहने आदीवरील खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट होतो. उमेदवारांच्या खर्चावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने लांबलचक नियमावली तयार केली आहे. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष देण्यासाठी खर्च निरीक्षक व सहाय्यक खर्च निरीक्षक यांची नियुक्ती केली आहे. परंतु, या व्यवस्थेचे खरे काम उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर सुरू होते.
नाशिक व दिंडोरीसह उत्तर महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच लोकसभा मतदारसंघात प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापल्या उमेदवारांची घोषणा केली असून त्यांच्या प्रचारानेही वेग घेतला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील या लोकसभा मतदारसंघात २९ मार्च ते ५ एप्रिल २०१४ या कालावधीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत आहे. या मुदतीचा विचार केल्यास उमेदवारी मिळविलेल्या सर्व उमेदवारांना प्रचारास जवळपास महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी मिळाला आहे. या काळात त्यांच्यामार्फत होणाऱ्या खर्चावर नजर ठेवण्याची निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही व्यवस्था नाही. या कालावधीत केवळ राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या खर्चावर नजर ठेवली जाते. पुढे हा खर्च संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराच्या खात्यात टाकला जातो. अर्ज दाखल केल्यानंतर उमेदवाराचा कायदेशीरदृष्टय़ा खर्च गृहित धरला जातो, ही बाब जिल्हा निवडणूक अधिकारी विलास पाटील यांनी मान्य केली. तत्पुर्वी, प्रचारातील घडामोडींचे छायाचित्रण केले जाते आणि राजकीय पक्षांचा वेगवेगळ्या कारणास्तव सुरू असलेला खर्च त्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. परंतु, या घडामोडीत अर्ज दाखल करेपर्यंत उमेदवारास वैयक्तिक खर्च करण्याची जणू एकप्रकार मोकळीक मिळाल्याचे दिसते.
उमेदवारांसाठी नियमावली
* अर्ज भरण्यापूर्वीच निवडणूक प्रयोजनार्थ स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार
* या बँक खात्याचा क्रमांक निवडणूक अधिकाऱ्यांना देणे
* या खात्यातून निवडणुकीशी संबंधित खर्च करणे
* निवडणूक खर्च विषयक दैनंदिन नोंदी ठेवणे
* निवडणूक खर्चाची देयके धनादेशाद्वारे देणे
* दैनंदिन खर्चाची नोंदवही ठेवणे
* बँक खाते व्यवहाराचा ताळेबंद सादर करणे
