लाखो सदनिकाधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुंबई सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. उपनियमामध्ये दुरुस्ती करण्याआधीच १६ फेब्रुवारीला निवडणुका घेण्याची घाई करण्यात येत असल्याने काही संस्थांनी त्याला विरोध केला आहे. यासंबंधात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हस्तक्षेप करावा व निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या ९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांनी उपनियमांत दुरुस्ती करून निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सहकार आयुक्तांनी त्याबाबत आदेशही काढले असून, दुरुस्तीसाठी फेब्रुवारी १३ अखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर स्वतंत्र अधिकारी नेमून सहकारी संस्थांच्या मतदार याद्या व निवडणुकीवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे, पण तत्पूर्वीच फेडरेशनची निवडणूक १६ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आली आणि निवडणुकीसाठी १६ फेब्रुवारी ही तारीख ठरविण्यात आली. सहकारी गृहनिर्माण संस्था महिला मंचाच्या सुनीता गोडबोले, चार्टर्ड अकाऊंटंट रमेश प्रभू, जे. बी. पटेल आदी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीला विरोध केला असून निवडणूक घेतल्यास ते बेकायदा होईल, असे स्पष्ट केले आहे. अनेक संस्था मतदार नसून मतदार यादीबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्यात येणार असून निवडणूक थांबविण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली जाणार असल्याचे गोडबोले यांनी सांगितले.
