आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी ठाणे जिल्ह्य़ातील  आपापली ताकद वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य आरोग्य योजनेच्या शुभारंभनिमित्ताने पालघरमध्ये पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना आणून ग्रामीण भागातील आपले वर्चस्व कायम राखण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने नुकताच केला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादीने ग्रामीण भागासाठी निवडणूक निरीक्षक म्हणून सुभाष पिसाळ यांची नियुक्ती करणे हा निश्चितच योगायोग नाही. थोडक्यात वर्षभर आधीच जिल्ह्य़ात निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत.   
सर्वसाधारणपणे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात काँग्रेस तर शहरी भागात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. आता दोन्ही पक्ष संपूर्ण जिल्ह्य़ात आपला प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कारण जिल्ह्य़ातून निवडले जाणारे २४ आमदार मुख्यमंत्री निवडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहेत. येत्या १ मे रोजी प्रदिर्घ काळ प्रलंबीत जिल्ह्य़ाचे विभाजन होणार असे बोलले जाते. मात्र विभाजन होवो अथवा न होवो या जिल्ह्य़ातून निवडले जाणारे २४ आमदार मुख्यमंत्री निवडीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहेत. त्यामुळे मुंबईलगतच्या या भागात आपापल्या पक्षांची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते करीत आहेत. जिल्ह्य़ाच्या शहरी भागात काँग्रेस फारशी प्रभावी नाही. त्यामुळे येथील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस एमएमआरडीचे विभाजन करून ठाण्यासाठी स्वतंत्र टीएमआरडीए स्थापन करेल, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीचे किसन कथोरे हे एकमेव आमदार आहेत. ठाणे ग्रामीण भागात लोकसभेच्या दोन तर विधानसभेच्या दहा जागा येतात. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपदावर दावा करण्याचा राष्ट्रवादीचा मनसुबा आहे. त्यासाठी वर्षभर आधीच ग्रामीण निवडणुकांची व्यूहरचना सुरू झाली आहे.