शहरातील एका ग्राहकाला एकदम सात महिन्यांचे अंदाजित वीज बिल दिल्याने संतप्त झालेल्या ग्राहकाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर कंपनीने त्यास दंड व व्याज माफ केले.
मनोज गांगुर्डे यांनी महावितरणकडून २९ डिसेंबर २०११ रोजी वीज जोडणी घेतली, परंतु अनेक महिन्यांपरयत त्यांना कंपनीने बिल न दिल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे त्यासंदर्भात चौकशी केली. प्रत्येकवेळी त्यांना टाळाटाळ करणारे उत्तर देण्यात आले.
वीज ग्राहक मित्र दिनेश देव यांच्या मदतीने त्यांनी कंपनीकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतर गांगुर्डे यांना सप्टेंबर २०१२ मध्ये एकदम सात महिन्यांचे अंदाजे एकत्रित २१३५ रुपये बिल देण्यात आले. हे बिल देताना कोणत्याही प्रकारचे रीडिंग घेण्यात आले नाही. याविरुद्ध गांगुर्डे यांनी बिलाचा दंड व व्याज माफ व्हावे, जितके महिने उशिरा बिल दिले त्या महिन्यांचे बिलाचे हप्ते करून मिळावेत, उशिरा बिल दिल्याबद्दल कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रति आठवडा १०० रुपयांप्रमाणे दोषी अधिकाऱ्यांना दंड करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज वीज वितरण कंपनीच्या साहाय्यक अभियंत्यांकडे सादर करण्यात आला.
अखेर कंपनीने गांगुर्डे यांना त्यांच्या बिलातील दंड व व्याज माफ केले. कंपनीच्या नियमाप्रमाणे उशिरा दिलेल्या कालावधीतील बिलाचे समान १२ हप्ते करून दिले. दोषी अधिकाऱ्यांना ३२०० रुपये, रीडिंग एजन्सीला ३०० रुपयांचा दंड ठोठावला. वसूल झालेला दंड नुकसान भरपाई म्हणून गांगुर्डे यांच्या बिलातून कमी करण्यात आला. विशेष म्हणजे कंपनीचे ग्राहक हितार्थ असलेल्या नियमांपैकी बरेचसे नियम हे ग्राहकाच्या एकाच अर्जात वापरावे लागले.
