सरत्या वर्षांत राज्यातील १४ परिमंडळांमध्ये वीजचोरीत नांदेड अव्वल असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे परिमंडळात वीजचोरीचे सर्वात कमी प्रमाण आहे. महावितरणने मागील दोन वर्षांतील वीजचोरी व तूट या बाबतची आकडेवारी घोषित केली. यात २०१२ पेक्षा २०१३ मध्ये वीचचोरीत वाढ झाल्याचे दिसते.
महावितरणच्या प्रकाशगड येथील मुख्य कार्यालय २०१२-१३ मधील १४ परिमंडळाची वीज चोरीबाबत टक्केवारी घोषित करण्यात आली. २०१२ मध्ये राज्यात वीजचोरीत अव्वल असलेल्या लातूर परिमंडळाने कारभारात सुधारणा करीत वीजचोरी कमी केली. पण नांदेडला ते जमले नाही. २०१२ मधील १४ परिमंडळांची आकडेवारी (सर्व आकडे टक्केवारीचे) – अमरावती १९.०३, औरंगाबाद २१, भांडुप १३.०१, जळगाव २१.०७, कल्याण १०.०९, कोकण १७.०५, कोल्हापूर १४.०९, लातूर २६, नागपूर शहर १५.०५, नागपूर ११.०४, नांदेड २२.०६, नाशिक १७.०२, बारामती १७.०८ व पुणे ९.०९. राज्यातील एकूण वीजचोरी व गळती १६.०३ टक्के आहे.
२०१३ मधील आकडेवारी – पुणे ९.६१, कल्याण ९.९८, औरंगाबाद १८.७१, अमरावती १८.३३, जळगाव २१.३३, भांडुप १२.८३, कोकण १६.७७, कोल्हापूर १४.२९, लातूर २२, नागपूर शहर १३.३४, नागपूर १०.८१, नाशिक १५.५१, बारामती १५.३८ व नांदेड २२.८२.राज्यात या वर्षांतील वीजचोरी व हानी १४.६७ टक्के आहे.
नांदेड परिमंडळातील वीजचोरी व हानीवर अंकुश ठेवण्याचा मुख्य अभियंता सतीश करपे यांनी मागील पावणेदोन वर्षांत प्रयत्न केला. या प्रयत्नांना हिंगोली जिल्ह्य़ात चांगले यश आले. नांदेड व परभणी जिल्ह्य़ात तुलनेत यश आले नाही. राजकीय हस्तक्षेप, ग्राहकांची मानसिकता व खालच्या यंत्रणेची बेपर्वाई यामुळे हे दोन्ही जिल्हे पूर्णत: भारनियमनमुक्त होऊ शकले नाहीत.
गेल्या ३ वर्षांपासून नांदेडचे अधीक्षक अभियंता दत्तात्रय हामंद यांनी जिल्ह्य़ातील वीजचोरी व हानीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वीजचोरी वाढली आहे. वीजचोरीबाबत कर्मचाऱ्यांवर खापर फोडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या व ढेपाळत्या धोरणामुळे वीजचोरीचे प्रकार वाढले असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. किरकोळ वीजचोरी पकडून आपली पाठ थोपटून घेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मोठय़ा माशांवर व पांढरपेशी चोरांवर कारवाई करताना मात्र हात कापत असल्याची कबुली या अधिकाऱ्यांनी दिली.
