पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय

कोल्हापूर जिल्हय़ातील ज्या  ४५ हजार शेतक ऱ्यांना कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जे दिले म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यांच्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कृषी भवन येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीस अधिकारी, शेतकरी, प्रतिनिधी व गटसचिव संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शरद पवार यांना कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापक शिष्टमंडळ भेटल्यानंतर ही बैठक झाली.    
कोल्हापूर जिल्हय़ातील सुमारे ४५ हजार शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा विषय गेले काही महिने वादग्रस्त बनला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्ड यांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केलेली शेतकऱ्यांची कर्जवसुली अडचणीत आली आहे. शरद पवार हे कोल्हापूर जिल्हय़ाच्या दौऱ्यावर गेल्या महिन्यात आले असता त्यांना कॉ. पानसरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ भेटले होते. पवार यांनी त्यांना नवी दिल्लीला येण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार नवी दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी कृषी भवनामध्ये शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली.     
चर्चेवेळी कॉ. पानसरे यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापक शिष्टमंडळाने अपात्र ठरवल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांची बाजू १४ मुद्यांच्या आधारे लेखी स्वरूपात मांडली. त्याची सविस्तर चर्चा सुमारे एक तासभर या बैठकीत झाली. काही मुद्यांबद्दल स्पष्टीकरणे दिली गेली. यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निश्चितपणे ठरविण्यात आले.
कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त दिलेल्या कर्जासंबंधीचा कोणताही उल्लेख कर्जमाफीच्या केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेत नाही, हे बैठकीत मान्य झाले. कमाल मर्यादेपक्षा शेतकऱ्यांना जास्त कर्जे देण्याची पद्धत कोल्हापूर जिल्हय़ात ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रचलित आहे. कर्जमाफी होणार या अपेक्षेने कोणत्याही शेतकऱ्याने जादा कर्ज घेतलेले नाही. व्यापारी बँकांनी दिलेल्या शेतीकर्जात असा कोणताही फरक न करता सर्वच्या सर्व कर्ज माफ करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून कोल्हापूर जिल्हय़ातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फेरपाहणी करण्यात येईल आणि कमाल मर्यादा पत्रकापेक्षा जास्त कर्ज घेतले या कारणांसाठी ज्यांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.    
या चर्चेत कॉ. गोविंद पानसरे, माजी खासदार निवेदिता माने, किसान सभेचे सरचिटणीस कॉ. नामदेव गावडे, गटसचिव संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. संभाजी चाबुक, बँकेचे माजी अध्यक्ष पी. जी. शिंदे, रामचंद्र मोहिते, बाळ निंबाळकर तर नाबार्डच्या वतीने अध्यक्ष प्रकाश बक्षी, तिवारी, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, जिल्हा बँकेचे प्रशासक प्रताप चव्हाण आदींनी भाग घेतला.