ठाणे पालिकेतील शहर विकास विभागाची बिल्डरांवर माया
ठाणे महापालिकेची परवानगी गृहीत धरून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच वाढीव बांधकाम करून विक्री व्यवहार पूर्ण करणाऱ्या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी त्यांचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम भरण्यासाठी तीन हप्त्यांची सवलत देण्याचा नवा निर्णय शहर विकास विभागाने घेतला आहे.
बांधकाम नियमानुकूल करून घेण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित बिल्डरांनी ३० दिवसांच्या आत दंडाच्या रकमेचा पहिला हप्ता भरल्यास १२ टक्के व्याजदराने दंडाची उर्वरित रक्कम दोन टप्प्यांत भरणे यापुढे बिल्डरांना शक्य होणार आहे. महापालिकेची परवानगी मिळण्यापूर्वीच बांधकामाची विक्री करून मोकळे झालेल्या बिल्डरांना अशा प्रकारची सवलत द्यावी काय, याविषयी महापालिका वर्तुळात वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त होऊ लागले आहेत. ठाण्यातील एका प्रतापी नेत्याची इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी त्यालाही अशाच प्रकारे सवलत देण्यात आली होती. तेथूनच या सवलत योजनेची टुम निघाल्याचे बोलले जाते.
ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तपदी आर. ए. राजीव असताना त्यांनी शहरातील बडय़ा बिल्डरांनी केलेल्या वाढीव बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेत घोडबंदर मार्गावर बडय़ा नागरी वसाहती उभारणाऱ्या मोठ-मोठय़ा बिल्डरांनी परवानगीपेक्षा जादा बांधकाम केल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर राजीव यांच्या आदेशाने यापैकी बऱ्याचशा बांधकामांना शहर विकास विभागाने नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्यामुळे या बिल्डरांमध्ये खळबळ उडाली होती. अखेर यापैकी बरेचसे बांधकाम विकास हस्तांतरण हक्काद्वारे (टीडीआर) नियमानुकूल करता येऊ शकते, असा साक्षात्कार शहर विकास विभागाला झाला आणि काही कोटींच्या घरात दंड आकारून बांधकाम नियमित करण्याचा धडाका लावण्यात आला. विकास हस्तांतरण हक्काच्या आधारे महापालिकेची परवानगी गृहीत धरून बांधकाम उभे करायचे आणि त्याची परस्पर विक्री करून मोकळे होणाऱ्या बिल्डरांना राजीव यांच्या मोहिमेमुळे दंड ठोठावला जाऊ लागला. ही दंडाची रक्कम एकरकमी भरली जावी, असे त्या वेळी ठरविण्यात आले होते. मात्र, घोडबंदर मार्गावरील बडय़ा बिल्डरांची बांधकामे नियमित होताच अशा प्रकारे दंड भरून आपलीही बांधकामे नियमित करून घेण्याचा नवा पायंडा ठाण्यात पडू लागला असून शहर विकास विभागाकडे अशा प्रस्तावांचे ढीग साचू लागले आहेत.
घोडबंदर मार्गावरील बडय़ा बिल्डरांचे बांधकाम नियमित करत असाल तर माझे का नाही, असा सूर लावत ठाण्यातील एका प्रतापी नेत्याने राजीव यांची बदली होताच वास्तुविशारदामार्फत आपलाही प्रस्ताव पुढे रेटला आणि मंजूर करून घेतला. राजीव यांनी बेकायदा ठरविलेल्या या नेत्याचा इमारतीमधील काही मजल्यांना शहर विकास विभागाने साडेतीन कोटी रुपयांचा दंड आकारून बांधकाम परवानगी देऊ केली आहे. या प्रतापी नेत्याच्या पावलावर पाऊल ठेवत शहरातील अन्य काही बिल्डरांचे असेच प्रस्ताव शहर विकास विभागाकडे सादर झाले असून त्यामध्ये काही बडय़ा मॉल्सचा समावेश असल्याचेही बोलले जाते. हे सर्व बांधकाम नियमित करताना आकारला जाणारा कोटय़वधी रुपयांचा दंड एकरकमी भरता आला नाही तर तीन टप्प्यांमध्ये तो भरावा, अशी सवलत देण्याचा निर्णय शहर विकास विभागाने घेतला आहे. आयुक्त  असीम गुप्ता यांनी आपला अधिकाराचा वापर करून बिल्डरांना ही सवलत देऊ केली असून यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
असीम गुप्ता यांचा दावा
तीन टप्प्यांत दंडाची रक्कम भरण्याची सवलत देण्यात आली असली तरी त्यासाठी १२ टक्के व्याजदर आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे याला सवलत म्हणावी का, असा सवाल आयुक्त असीम गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला. एखाद्या विकासकाने दंडाची रक्कम ३० दिवसांत भरल्यास त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. मात्र, त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांसाठी १२ टक्के तर त्यापुढे १८ टक्के व्याजदाराने दंड आकारला जाईल, असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. सध्याची रियल इस्टेट वर्तुळाची अवस्था बघता दंडाची आकारणी कमी नाही. तसेच ठाणे महापालिकेचे दंडाचे दर इतर महापालिकांच्या तुलनेत अधिक आहेत, असा दावाही गुप्ता यांनी केला. कुणा एका बिल्डरसाठी ही तरतूद लागू करण्यात आलेली नाही, असेही
ते म्हणाले.