गजराज आणि मिहान या दोन प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तांतरणाचे भिजत घोंगडे कित्येक वर्षांपासून कायम असतानाच, विमानतळ प्राधिकरण आणि एमएडीसी यांच्या दरम्यान कर्मचारी हस्तांतरणाचाही प्रश्न न सुटल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना देय असलेली वेतनाची तब्बल ४४ कोटी रुपयांची रक्कम एमएडीसीकडे पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नागपुरात गजराज विमानांच्या देखभालीचा प्रकल्प उभारण्याचे भारतीय वायुदलाने ठरवले होते. त्यासाठी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणची २७८ हेक्टर जमीनही त्यांच्याकडे आहे. (ही जमीन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची असल्याचा त्यांचा दावा आहे.) मात्र राज्य शासनाला ‘मिहान’ या कार्गो हबसाठी जमीन हवी असल्याने त्यांनी वायुदलाला एकत्र स्वरूपात पर्यायी जागा देऊ केली होती. मात्र सरकारी लालफीतीमुळे या जमीन हस्तांतरणाचे हे भिजत घोंगडे गेल्या ५-६ वर्षांपासून कायम आहे. दरम्यान मिहान प्रकल्पासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) स्थापन केली असून नागपूर विमानतळाचा ताबा त्यांना देण्यात आला आहे.
गजराज प्रकल्पासाठीच्या २७८ हेक्टर जमिनीचा ताबा अद्यापही मूळ यंत्रणेकडे (म्हणजे वायुदल की विमानतळ प्राधिकरण?) असल्याचे एमएडीसीचे म्हणणे आहे. गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत मिहान प्रकल्पाच्या विकासाकरता २२४.९२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून, त्यापैकी बव्हंशी कंपनीच्या ताब्यात आली आहे. यासाठी ११८.१९ कोटी रुपयांचा निधी वाटपासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती कंपनीने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने घेतलेल्या ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ मध्ये कोणत्याही कंपनीशी एमएडीसीचा करार झाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, नागपूर विमानतळाचे हस्तांतरण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्नही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. मुळात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे, म्हणजे केंद्र शासनाचे कर्मचारी असलेल्या या लोकांना एमएडीसीचे कर्मचारी होऊन राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणे मान्य नव्हते. आपल्याला वेतनही विमानतळ प्राधिकरणाकडून मिळावे अशी त्यांची मागणी होती. परंतु विमानतळाचा ताबा बदलल्यामुळे हे एमएडीसीचेच कर्मचारी ठरले. आजघडीला एमएडीसीकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले ६ नियमित व २ कंत्राटी कर्मचारी, तर मिहानने कंत्राटावर घेतलेले ८ कर्मचारी असून, ज्यांच्याबाबत वाद झाला असे १२९ कर्मचार मिहानने विमानतळ प्राधिकरणाकडून प्रतिनियुक्तीवर आल्याचे दाखवले आहे.
काही दिवस मिहानकडून पगार घेतल्यानंतर या (मूळच्या प्राधिकरणाच्या) कर्मचाऱ्यांनी मिहानकडून पगार स्वीकारणे नाकारले आहे. त्यामुळे मिहानने कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी गेल्या चार वर्षांत १ कोटी रुपये विमानतळ प्राधिकरणाला दिले असले, तरी नंतर त्यांनी पगार न घेतल्यामुळे जून २०१३ पर्यंत त्यांच्या पगाराचे (प्राधिकरणाला देय असलेले) ४३ कोटी ६१ लाख ३९ हजार रुपये मिहानकडे पडून आहेत! दरम्यानच्या काळात विमानांचे लँडिंग, पार्किंग, जाहिरात फलक व इतर मार्गानी एमएडीसीला येणारे कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न सुरूच आहे.
अधूनमधून नागपूर विमानतळाच्या धावपट्टीवर येणाऱ्या प्राण्यांचाही विमानांना मोठा धोका असतो. गेल्या चार वर्षांत असे किती प्राणी आढळले, अशीही माहिती अभय कोलाकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली विचारली होती. त्यावर, २००९ व २०१० साली प्रत्येकी २, २०११ साली १ आणि २०१२ साली २ प्राणी धावपट्टीवर येण्याच्या घटना घडल्या आणि यापैकी ४ प्राणी विमानाच्या धडकेने मरण पावले, अशी माहिती मिहान कंपनीने दिली आहे.
