आपली वडिलोपार्जित, स्वकष्टार्जित स्थावर, जंगम मालमत्ता आपल्या मृत्यूनंतर वारसांनी समान हिश्शांनी वाटप करून घ्यावी म्हणून अनेक ज्येष्ठ, वृद्ध मंडळी इच्छापत्र (विल) करून ठेवतात. अनेक जण हे इच्छापत्र नोंदणीकृत करून घेण्यासाठी डोंबिवली उपनिबंधक कार्यालयात जातात. तेव्हा तेथील कर्मचारी उपस्थित वकील आणि ज्येष्ठ मंडळींना हे इच्छापत्र नाही, हे बक्षीसपत्र आहे, असे सांगून अनेक दुरुस्त्या इच्छापत्रामध्ये करून नव्याने इच्छापत्र करण्यास सांगून त्रास देत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
अनेक ज्येष्ठ, वृद्ध मंडळी हल्ली आपल्या मालमत्तेचे आपल्या हयातीनंतर कसे वाटप व्हावे, याबाबत अनुभवी वकिलाच्या साहाय्याने इच्छापत्र तयार करून ठेवतात. हे इच्छापत्र तयार केल्यानंतर ते नोंदणीकृत (रजिस्ट्र्ड) असावे म्हणून अनेक ज्येष्ठ वृद्ध मंडळी वकिलांच्या मदतीने उपनिबंधक कार्यालयात जातात. लवकर क्रमांक लागावा म्हणून सकाळी आठ वाजल्यापासून ही मंडळी उपनिबंधक कार्यालयात उपस्थित असतात. सकाळी दहा वाजता कार्यालय उघडल्यानंतर अन्य नोंदणीच्या कामकाजांमुळे ज्येष्ठ, वृद्ध मंडळींचा तीन ते चार तासांनी क्रमांक लागतो. अनेक वृद्ध मंडळींना चालता येत नाही, पायऱ्या चढवत नाही, बसणे शक्य नसते, तरीही ही मंडळी इच्छापत्राच्या कायदेशीर कामासाठी कार्यालयात आणली जातात. याची कोणतीही तमा न बाळगता उपनिबंधक कार्यालयातील कारकून दर्जाचा कर्मचारी ज्येष्ठ, वृद्धांनी केलेले इच्छापत्र वाचतो. त्यामध्ये कारण नसताना काही चुका काढतो. हे इच्छापत्र नाही तर हे बक्षीसपत्र आहे, असे सांगून नव्याने हे इच्छापत्र तयार करून घ्या, असा सल्ला देतो. साक्षीदारांनी प्रत्येक पानावर सही केली म्हणून ते रद्द करण्यास सांगतो व नवीन इच्छापत्र करण्यास सांगतो. मालमत्ता हस्तांतरित करायची असल्याने मुद्रांक शुल्क भरण्याची सक्ती केली जाते. वकिलाने हस्तक्षेप केल्यावर त्यांना गप्प बसवितो. त्यामुळे ज्येष्ठांना पुन्हा घरचा रस्ता धरून वकिलाचे कार्यालय गाठावे लागते. दहावी उत्तीर्ण कारकुनाने सुचविलेल्या सूचनांमुळे उच्चशिक्षित वकीलही हैराण होतो. असे चित्र सध्या डोंबिवलीत पाहावयास मिळत आहे. अनेक वकिलांनी याबाबत तक्रारी केल्या आहेत.
उपनिबंधक कार्यालयातील कारकुनांच्या हस्तक्षेपामुळे इच्छापत्र तयार करणारी वृद्ध मंडळी हैराण झाली आहेत. इच्छापत्र हा व्यवहार कोणतेही मुद्रांक शुल्क न भरता करता येतो, तरीही कर्मचारी यामध्येही चिरीमिरी शोधण्याचा प्रयत्न करतात. न देणाऱ्यांना कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. साध्या कागदपत्रावर केलेले इच्छापत्र स्टॅम्प पेपरवर करण्यास सांगून मालमत्तेप्रमाणे मुद्रांक शुल्क वसूल करतात, असे काही ज्येष्ठ, वृद्ध मंडळींनी सांगितले.
शिक्के मारण्याचा व्यवहार
ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १८ वर्षे वयावरील कोणतीही व्यक्ती इच्छापत्र तयार करू शकते. इच्छापत्र तयार न केल्यामुळे अनेक वारसांमध्ये वाद होतात. सध्या ४० टक्के मालमत्ता वादाचे विषय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे इच्छापत्र तयार करणे केव्हाही चांगले असते. यासाठी कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागत नाही. वकील ज्येष्ठ, वृद्धांना इच्छापत्र तयार करून देतो. ते साक्षीदारांच्या साहाय्याने उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करून घेतले तर त्याला कायदेशीर आधार मिळतो.
अलीकडे इच्छापत्रामध्ये उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्याकडून बदल सुचविले जातात असे ऐकायला मिळते. ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. नाहक ज्येष्ठ, वृद्ध मंडळींना त्रास देण्याचा प्रयत्न करू नये, असे वाटते.
इच्छापत्र कसे असते?
* इच्छापत्र स्वकष्टार्जित, स्वसंपादित मालमत्तेचे असते. ते गोपनीय असते.
* इच्छापत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणीही तिऱ्हाईत व्यक्ती नेमू शकतो.
* इच्छापत्र अनेक वेळा बदलता येऊ शकते.
* वारसांव्यतिरिक्त अनेक सामाजिक संस्थांना मालमत्ता देता येऊ शकते.
